फाइनल रिपोर्ट के दबाव में अब खानापूर्ति तो नहीं !

-निगम की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, कुछ को राहत

अजमेर. हाईकोर्ट की ओर से गठित राजस्थान झील संरक्षण समिति की ओर से जिला प्रशासन से सोमवार को फाइनल रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में अब एक दिन शेष है ऐसे में निगम की शनिवार की कार्रवाई को भी रिपोर्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। कार्रवाई के बाद कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं।वैशालीनगर से रीजनल कॉलेज के सामने झील के नो कंस्ट्रक्शन जोन में कई नए निर्माण हुए हैं। इनमें से एक पर तो बुल्डोजर चला दिया मगर इसके आस-पास के अन्य निर्माण भी हैं जिन पर निगम के आला अधिकारियों की कृपा बनी रही। भले ही निगम के अधिकारी हाईकोर्ट के स्थगन आदेश का हवाला देकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने दिनों की मोहलत देने व न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए समय भी निगम की लापरवाही व अनदेखी की वजह मानी जा रही है। पूर्व में कुछ कच्चे व पक्के निर्माण हटाने के बाद करीब 10 दिनों तक निगम की चुप्पी के चलते निर्माणकर्ताओं व लोगों को भी बचाव का पर्याप्त समय मिला है।