सरकार को खुद के शिक्षा बोर्ड पर नहीं रहा भरोसा 

सरकार ने 66 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई को सौंपने की अनुमति दे दी है।

अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी विश्वसनीयता और देश की सर्वश्रेष्ठ परीक्षा प्रणाली के चाहे कितने ही दावे कर ले लेकिन राज्य सरकार इससे इत्तेफाक नहीं रखती। इसका सबूत यह है कि हाल ही सरकार ने राज्य के 66 सरकारी स्कूलों की सम्बद्धता राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से समाप्त कर सीबीएसई को सौंपने की अनुमति दे दी है। शिक्षा बोर्ड ने पिछले कुछ वष्ाोü से सीबीएसई की तर्ज पर एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया है। इसके अलावा विद्यार्थियों के परिणाम को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मॉडल स्कूलों के लिए चिह्नित ये सरकारी विद्यालय सीबीएसई को सौंपने की वजह से राज्य के शिक्षा बोर्ड की प्रतिष्ठा और प्रयासों को खासा आघात पहुंचा है।


केन्द्र सरकार देगी पैसा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत राज्य के 66 मॉडल स्कूलों को चयनित किया है। इसके तहत इन स्कूलों में फर्नीचर, कम्प्यूटर, विज्ञान की पढ़ाई के लिए विभिन्न लैब सहित सभी संसाधन मुहैया कराने की राशि केन्द्र सरकार वहन करेगी। इन स्कूलों में पढ़ाई भी केवल अंग्रेजी माध्यम में होगी, लेकिन इसके बदले यह शर्त भी रख दी कि इन विद्यालयों की संबंद्धता राजस्थान बोर्ड की जगह सीबीएसई को सौंपी जाए। राज्य सरकार ने भी बिना हील-हुज्जत किए इसी माह 10 नवम्बर को इन स्कूलों को सीबीएसई से सम्बद्धता की अनुमति के आदेश जारी कर दिए।


कहां कितने स्कूल?
केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत सीबीएसई को सर्वाधिक भीलवाड़ा जिले के 9 विद्यालय सौंपे गए हैं। इसके बाद जोधपुर जिले के 7, राजसमंद 6, नागौर 5, दौसा, बाड़मेर, अलवर व डूंगरपुर के 4-4, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां के 3-3, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, टोंक, सिरोही के 2-2 और अजमेर, करौली, झालावाड़, जालोर व उदयपुर के 1-1 विद्यालय चयनित किए गए हैं।


बोर्ड अध्यक्ष अनभिज्ञ
इधर शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. बी.एल.चौधरी ने इस पूरे प्रकरण में अनभिज्ञता जाहिर की है। चौधरी ने बताया कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। सरकार ने अपने स्तर पर फैसला किया है। उनसे कोई राय भी नहीं ली गई। लिहाजा वे इस प्रकरण में कुछ कह भी नहीं सकते।


कार्रवाई
सीबीएसई को सौंपी 66 सरकारी मॉडल स्कूलों की सम्बद्धता
स्कूलों में संसाधन मुहैया कराने की राशि केन्द्र सरकार देगी


केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत शर्त के अनुरूप ही स्कूलों की सम्बद्धता सीबीएसई को दी गई होगी। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर जानकारी लूंगा।
- प्रो. वासुदेव देवनानी, शिक्षा राज्य मंत्री


- सुरेश लालवानी
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अभिषेक श्रीवास्तव
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