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अगर देखनी है आपको आरएएस-2016 की कॉपी, आरपीएससी यूं देगा आपको मौका

locationअजमेरPublished: Mar 15, 2018 06:27:45 am

Submitted by:

raktim tiwari

31 जुलाई तक अपनी उत्तर पुस्तिकाएं डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद इन्हें वेबसाइट से हटा लिया जाएगा।

rpsc uploads roas 2018 copies

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अजमेर।

आरएएस एवं एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मुख्य) परीक्षा-2016 में शामिल अभ्यर्थी उत्तर-पुस्तिकाओं का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अवलोकन कर सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग 2 अप्रेल से वेबसाइट पर उत्तर पुस्तिका वेबसाइट पर अपलोड करेगा। अभ्यर्थी 31 मई तक आयोग में प्रार्थना पत्र दे सकेंगे।
सचिव गिरिराज सिंह कुशवाहा ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन करने के लिए अभ्यर्थियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र और दस रुपए निर्धारित शुल्क के 31 मई तक आयोग कार्यालय में देना होगा। जिन अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र इस अवधि में प्राप्त होंगे उनकी उत्तर पुस्तिकाएं आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएंगी। इसके बाद किसी भी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी 31 जुलाई तक अपनी उत्तर पुस्तिकाएं डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद इन्हें वेबसाइट से हटा लिया जाएगा।
आरएएस 2018 का इंतजार

राज्य के हजारों अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग की आरएएस 2018 परीक्षा का इंतजार है। इसके लिए कार्मिक विभाग से अभ्यर्थना मिल चुकी है। करीब 1017 पदों पर नई भर्तियां होंगी। आरपीएससी को पिछले दिनों अधिकतम आयु सीमा सहित एमबीसी आरक्षण और जाट आरक्षण से जुड़़ा पत्र मिल चुका है। अब आयोग स्तर पर पदों का परीक्षण जारी है। कार्मिक विभाग को अंतिम पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद विज्ञापन जारी होगा।
नए कलैंडर का नहीं अता-पता

आरपीएससी के भर्ती कलैंडर का दो साल से अता-पता नहीं है। आयोग अब तक पिछली परीक्षाएं और उनके परिणाम ही जारी कर रहा है। इसको लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी भी है। उधर यूपीएससी और अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग नियमित परीक्षाएं कराने के अलावा भर्ती कलैंडर बना रहे हैं। आरपीएससी का कलैंडर जारी नहीं होने से राज्य के हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों को अन्यत्र जाना पड़ रहा है।
आयोग की स्थिति खराब

राजस्थान लोक सेवा आयोग में सेवानिवृत्तियों के चलते पद रिक्त हैं। लगातार कामकाज का बोझ बढऩे से स्टाफ की जरूरत है। आयोग ने सरकार से 58 पद मांगे हैं। लेकिन मांग मंजूर नही हुई है। इसको लेकर आयोग कर्मचारियों ने पिछले दो दिन से आंदोलन छेड़ रखा है।
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