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अच्छी खबर…दो हजार पटवारियों की होगी भर्ती, राजस्व बोर्ड ने दिया ग्रीन सिग्नल

locationअजमेरPublished: May 22, 2018 03:50:41 pm

Submitted by:

raktim tiwari

आचार संहिता लगने से पहले यानी अक्टूबर तक यह प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास सरकार का है।

patwari recruitment soon

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अजमेर

अधिकतम आयु सीमा 35 से 40 करने के बाद नियुक्ति की राह साफ होने के साथ ही राजस्व मंडल प्रशासन ने 2000 पटवारियों के नामों की अभिशंसा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक चयन बोर्ड को भेज दिए हैं। 1815 सामानय क्षेत्र के व 185 अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्र के हैं। अधीनस्थ बोर्ड इसके लिए विज्ञापन जारी करेगा।
गौरतलब है कि पटवारी भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय की सीधी नजर है। इसके लिए सीएमओ भर्तियों को लेकर सजग है। सरकार का प्रयास है आगामी चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। आचार संहिता लगने से पहले यानी अक्टूबर तक यह प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास सरकार का है।
इधर आयोग की भर्तियां

राजस्थान लोक सेवा आयोग भी आरएएस और अन्य भर्तियां करने में जुटा है। जहां राज्य में 980 पदों पर आरएएस एवं अधीनस्थ सेवाओं के लिए भर्ती होगी। वहीं कॉलेज शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एवं चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, प्रधानाध्यापक माध्यमिक, संस्कृत शिक्षा विभाग, नगर नियोजन विभाग, आयोजना विभाग, कृषि, स्कूल व्याख्याता और अन्य पदों पर भतियां होनी हैं। आयोग को करीब 18 हजार भर्तियां सरकार से मिली हैं। इन भर्तियों के लिए आयोग ने आवेदन मांगे हैं। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा (प्रारंभिक) 5 अगस्त को होगी। जबकि अन्य परीक्षाओं की तिथियां अभी घोषित नहीं हुई है।
चुनावी वर्ष में भर्तियां

इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी वर्ष होने से सरकार ने बम्पर भर्तियां निकाली हैं। इसके अलावा युवाओं को रिझाने के लिए आयु सीमा भी 35 से बढ़ाकर 40 साल कर दी है। चुनावी साल में यह तमाम कदम उठाए गए हैं। उधर कांग्रेस लगातार चार साल से सरकार पर आक्रमण करती रही है। सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में 15 लाख नौकरियां देने के वायदा किया था। कांग्रेस की मानें तो यह वायदा खोखला साबित हुआ है।
कई विभागों में पद रिक्त

सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद तमाम सरकारी विभागों में पद रिक्त हैं। इनमें कनिष्ठ और वरिष्ठ लिपिक, स्कूल, कॉलेज शिक्षक, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रीडर और लेक्चरर, सरकारी विभागों में मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद शामिल हैं। कई पद तो खुद सरकारी महकमों ने कम करा लिए हैं। कई पद स्वत: ही विलोपित हो चके हैं।
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