scriptRevenue employees again on the path of agitation in protest against no | समझौता लागू नहीं करने के विरोध में राजस्व कर्मचारी फिर आंदोलन की राह पर | Patrika News

समझौता लागू नहीं करने के विरोध में राजस्व कर्मचारी फिर आंदोलन की राह पर

आज राज्य में पेन डाउन हड़ताल, राजस्व मंडल पर धरने- प्रदर्शन की भी तैयारी

प्रभावित हाेंगे आमजन के कार्य

अजमेर

Updated: February 20, 2022 08:18:51 pm

अजमेर. राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए राजस्व कर्मी फिर आंदोलन की राह पर हैं। सोमवार को प्रदेशभर की तहसीलों व अन्य राजस्व कार्यालयों में राजस्वकर्मी पेन डाउन हड़ताल कर कार्य बहिष्कार करेंगे है। राजस्थान कानूनगो संघ के प्रदेशाध्यक्ष के अनुसार इसके बाद भी मांगे नहीं माने जाने पर 24 फरवरी को राजस्थान सेवा परिषद के सदस्य राजस्व मंडल के समक्ष धरना देंगे। सरकार ने परिषद की 9 सूत्रीय मांगे पर 4 अक्टूबर को सीएमआर में सहमति बनने के बाद भी अब तक इसे लागू नहीं किया है। इसलिए राजस्वकर्मी आन्दोलन को मजबूर हैं।
 employees protest
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65 प्रतिशत नायब, 62 प्रतिशत तहसीलदारों के पद रिक्त

परिषद के अनुसार राजस्थान में तहसीलदार संवर्ग के 701 पद हैं जबकि 266 पर कार्मिक कार्यरत हैं। केवल 38 प्रतिशत कार्मिक ही कार्यरत है। जबकि नायब बहसीलदार के 1019 पदों के विरुद्ध 355 कार्मिक ही कार्यरत हैं। यह कुल पद का 35 प्रतिशत ही है। तहसीलदार के 62 व नायब तहसीलदार वर्ग के 65 प्रतिशत रिक्त होने से आमजन व किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी न तो इन पदों को भर रही है और न पदोन्नति ही दे रही है।
आमजन को होगी परेशानी

राजस्व कर्मी के आन्दोंलन के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पूर्व में हुए आन्दोलन के कारण फसल गिरदावरी प्रभावित हुई थी। आमजन का सामान्य कामकाज भी महीनों तक अटका रहा था। प्रशासन प्रशासन व गावों के संग अभियान पर असर पड़ा था।
यह हैं प्रमुख मांगे

वरिष्ठ वेतन श्रृखला एंव पद सृजन, 5000 हजार वरिष्ठ पटारियों के पदों का सृजन, नवीन पदों का सृजन, आरएएस काडर रिव्यू तथा तहसीलदार से आरएएस जूनियर स्केल में पदोन्नति, तहसीलदार व नायब तहसीलदों के सभी रिक्त पदों को पदोन्नति से भरा जाए, कोटा संभाग व सवाई माधोपुर जिले के राजस्व कार्मिकों के ईओएल को पीएल में परिवर्तित करना, पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक के लिए स्पष्ट स्थानांतरण नीति बनाना, नायब तहसीलदार को राजपत्रित अधिसूचित किया जाना, मंत्रालयिक कर्मचारियों की तहसीलदार पद पर पदोन्न्ति का अनुपातिक रूप से पुननिधाZरण करना।

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