आयोग सचिव एचएल अटल ने बताया कि पूर्व में आवेदन की तिथि 11 अप्रेल से 10 मई निर्धारित थी। लेकिन तकनीकी कारणों से राज्य में कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके थे। जिसके चलते आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। अभ्यर्थी 14 मई रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विषयवार पाठ्यक्रम जारी उन्होंने बताया कि आयोग ने परीक्षा का विषयवार पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है। भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जन आधार, आधार या एसएसओ प्रोफाइल के तीन विकल्प मौजूद हैं।
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अजमेर. महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के पेपर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपीआर) एक्ट के तहत टेंडर के जरिए प्रिंट कराए जाएंगे। गोपनीय टेंडर से पेपर मुद्रण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा विद्यार्थियों के मोबाइल से नकल करते पकड़े जाने पर उन्हें परीक्षाओं के लिए वंचित किया जाएगा। बॉम की सौवीं बैठक में सरकार-राजभवन के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यह फैसले लिए गए। इसमें एकेडेमिक कौंसिल सहित अन्य शैक्षिक- नीतिगत मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
अजमेर. महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में परीक्षाओं के पेपर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपीआर) एक्ट के तहत टेंडर के जरिए प्रिंट कराए जाएंगे। गोपनीय टेंडर से पेपर मुद्रण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा विद्यार्थियों के मोबाइल से नकल करते पकड़े जाने पर उन्हें परीक्षाओं के लिए वंचित किया जाएगा। बॉम की सौवीं बैठक में सरकार-राजभवन के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार यह फैसले लिए गए। इसमें एकेडेमिक कौंसिल सहित अन्य शैक्षिक- नीतिगत मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
कुलपति प्रो. अनिल कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निवाई विधायक प्रशांत बैरवा, राजभवन के प्रतिनिधि अशोक चौधरी, राज्य सरकार के प्रतिनिधि पी.सी. कुलश्रेष्ठ, आयोजना विभाग सचिव बीना शर्मा, प्रो. सुब्रतो दत्ता, प्राे. शिवप्रसाद और अन्य शामिल हुए।
करना होगा आरटीपीपीआर फॉलो पिछले साल परीक्षाओं के पेपर प्रिंटिंग कराने के लिए राष्ट्रीयकृत संस्थाओं से टेंडर आमंत्रित करने की व्यवस्था शुरू की थी। इसमें दूरस्थ इलाकों की फर्म से टेंडर आमंत्रित कर पेपर छपाए गए। बॉम में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में ऑनलाइन जुड़े उच्च शिक्षा सचिव डॉ. प्रदीप गवान्डे ने पुरानी टेंडर प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने परीक्षा आयोजन की गोपनीयता पर गंभीरता से जोर दिया है, लिहाजा सभी संस्थानों को आरटीपीपीआर एक्ट को फॉलो करना होगा। उन्होंने विवि द्वारा परीक्षा की गोपनीयता से जुड़े तर्क को पृथक मुद्दा बताया। मालूम हो कि 7 सितंबर 2020 को विवि के तत्कालीन कुलपति को एसीबी ने घूसकांड में ट्रेप किया था। तब गोपनीय और परीक्षात्मक कार्य, कॉलेज की सम्बद्धता-सीट बढ़ोतरी ही मुख्य आधार बने थे।
