RPSC: टीचर्स ने लगाई रोड पर दुकान, बेचे खिलौने, जूते और झाड़ू

अभ्यर्थी करीब एक पखवाड़े से आंदोलनरत हैं। लेकिन आयोग और सरकार स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है।

अजमेर.

स्कूल व्याख्याता भर्ती के चयनित बेरोजगारों का धरना जारी है। अभ्यर्थियों ने अनूठे ढंग से विरोध जताया। अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के सामने अस्थाई दुकानें सजाई। उन्होंने खिलौने, झाड़ू, गुब्बारे और अन्य उत्पाद बेचे। करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में उन्होंने तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शन भी किया।

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में चयनित बेरोजगारों की सुनवाई नहीं हो रही है। अभ्यर्थी करीब एक पखवाड़े से आंदोलनरत हैं। लेकिन आयोग और सरकार स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है।

दुकानें लगाकर बेचा सामान
महिला और पुरुष अभ्यर्थियों ने आयोग के समक्ष अस्थाई दुकानें सजाई। उन्होंने कपड़े, जूते, खिलौने, गुब्बारे, झाड़ू, बर्तन और जरूरी सामान बेचे। अभ्यर्थियों ने नारे लिखी तख्तियां गले और हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। इसमें रावण नहीं राम बनो…, मानसिक तनाव…, मजदूर नहीं मजबूर हैं हम..जैसे नारे लिखे थे। सामान बेचने वाले अभ्यर्थियों में बीएड, एमफिल-पीएचडी और एमएड डिग्रीधारक अभ्यर्थी शामिल थे।

हुई हैं 5000 भर्तियां
अभ्यर्थियों ने बताया कि स्कूल व्याख्याता -2018 के तहत 5 हजार भर्तियां हुई हैं। आयोग ने परिणाम जारी करने करने के बाद काउंसलिंग हो चुकी है। चयन के बावजूद उन्हें नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं।

नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान…
राज्य में विधानसभा उप चुनाव होने हैं। अभ्यर्थी नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान चला रहे हैं। पोस्टर और पर्चा अभियान जारी है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने नर्सिंग भर्ती, प्रयोगशाला सहायक भर्ती,पंचायत राज एलडीसी भर्ती, टेक्निकल हेल्पर ऊर्जा विभाग, राजस्थान पुलिस भर्ती, सूचना सहायक भर्ती, आयुर्वेद नर्सिंग सहित अन्य भर्तियां समय पर पूरा करने की मांग की है।

कुलपतियों की नियुक्ति में उड़े यूजीसी के नियम

अजमेर. विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति में यूजीसी की नियमों पर विधायक अनिता भदेल ने विधानसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार से सवाल पूछा। भदेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में कुलपति का पद 10 साल का प्रोफेसर पद का अनुभव रखने वाले शिक्षक को दिये जाने का प्रावधान होने के बावजूद 27 विश्वविद्यालयों में इसकी पालना नहीं हो रही है। यूजीसी नियमानुसार अनुसार सभी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में कुलपति पद की निर्धारित योग्यता में संशोधन किया जाना अपेक्षित हो गया है।