शिकायत की कोई रसीद नहीं प्राधिकरण में शिकायतों का ना तो कोई रजिस्टर मेंटेन है और न ही किसी प्रकार की कोई शिकायत की रसीद दी जाती है। हाल ही जब प्राधिकरण अधिकारियों ने सॉफ्टवेयर कम्पनी से उसके काम के बारे में रिकॉर्ड मांगा गया तो उसने हवाला दिया कि हम से 1 माह की एकमुश्त राशि बीओक्यू में मांगी गई थी और रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। पूर्व में भी ई-ऑक्सन को लेकर शिकातें होती रहीं लेकिन मामले रफा-दफा कर दिए गए। फर्म पर कार्यवाहीं नही हुई। कितनी नीलामी में गड़बड़ी हुई फिलहाल जांच एजेंसी कौन होगा इसका भी अतापता नहीं है। तत्कालीन निदेशक वित्त ने फर्म को फायदा पहुंचाया।
इसलिए जरूरी है यूडीएच के जरिए नीलामी प्राधिकरण अब जल्द ही अपने भूखंडों की ई-नीलामी यूडीएच पोर्टल के जरिए करवाया गया। यूडीएच सर्विसेज में नीलामी को लाइव किया जा सकता है ताकि सरकारी सर्वर ही काम में आए और निजी कम्पनी का एकाधिकार खत्म हो।