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सर्वर हुआ क्रैश,एक दिन आगे बढ़ानी पड़ी नीलामी

locationअजमेरPublished: Dec 29, 2020 08:39:54 pm

Submitted by:

bhupendra singh

ऑनलाइन नीलामी में हो रहा खेल
सचिव तक पहुंची शिकायत, जांच के निर्देश

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अजमेर.अजमेर विकास प्राधिकरण की ऑन लाइन नीलामी प्रक्रिया सोमवार ऐनवक्त पर रोकनी पड़ी। इसका कारण सर्वर क्रेश होना बताया गया। सोमवार को प्राधिकरण की दौराई व्यवसायिक योजना के 18 भूखंडों की नीलामी स्वत: ही ओवर हो गई थी। प्राधिकरण के अनुसार पारदर्शिता के दृष्टिगत उक्त नीलामी को सोमवार को सर्वर खराबी के समय जिस स्थिति में थी, से 29 दिसम्बर 2020 दोपहर 3 बजे तक बढ़ाई गई है।वहीं प्राधिकरण की नीलामी प्रक्रिया को लेकर दो शिकायतें सामने आई हैंं। 24 दिसम्बर को प्राधिकरण को प्राप्त हुई शिकायत की जांच प्राधिकरण सचिव के निर्देश के बाद शुरु हो गई है। शिकायतकर्ता दशरथ कुमार सेन ने दौराई व्यावसायिक योजना में 24 दिसम्बर 2020 को हुई ई- नीलामी में मिलीभगत कर बोली लगाने से रोक दिए जाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। सेन का आरोप है कि उसने जिस दुकान के लिए बोली लगाई प्रतिस्पर्धी को निर्धारित समय 3 बजे के बाद 4.39.01 बजे तक बजे तक बोली लगाने का अवसर दिया गया। इसकी शिकातय प्राधिकरण को दी गई तथा बिड डीटेल का स्क्रीनशॉट भी भेजा गया। मुझे बोली लगाने का अवसर नहीं दिया गया। सोमवार को भी नीलामी प्रक्रिया को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि भू-माफिया के सामने सब बौने साबित हो रहे हैं।
शिकायत की कोई रसीद नहीं

प्राधिकरण में शिकायतों का ना तो कोई रजिस्टर मेंटेन है और न ही किसी प्रकार की कोई शिकायत की रसीद दी जाती है। हाल ही जब प्राधिकरण अधिकारियों ने सॉफ्टवेयर कम्पनी से उसके काम के बारे में रिकॉर्ड मांगा गया तो उसने हवाला दिया कि हम से 1 माह की एकमुश्त राशि बीओक्यू में मांगी गई थी और रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। पूर्व में भी ई-ऑक्सन को लेकर शिकातें होती रहीं लेकिन मामले रफा-दफा कर दिए गए। फर्म पर कार्यवाहीं नही हुई। कितनी नीलामी में गड़बड़ी हुई फिलहाल जांच एजेंसी कौन होगा इसका भी अतापता नहीं है। तत्कालीन निदेशक वित्त ने फर्म को फायदा पहुंचाया।
इसलिए जरूरी है यूडीएच के जरिए नीलामी

प्राधिकरण अब जल्द ही अपने भूखंडों की ई-नीलामी यूडीएच पोर्टल के जरिए करवाया गया। यूडीएच सर्विसेज में नीलामी को लाइव किया जा सकता है ताकि सरकारी सर्वर ही काम में आए और निजी कम्पनी का एकाधिकार खत्म हो।
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