राज्य सरकार ने गत जुलाई पुष्कर के विधायक रहे डॉ. श्रीगोपाल बाहेती और अजमेर पूर्व के विधायक रहे डॉ. राजकुमार जयपाल को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक बनाया था। सरकार के इसे कदम को राजनैतिक नियुक्तियों के तौर पर देखा गया।
पहुंची केंद्र सरकार तक शिकायतें केंद्रय श्रम, वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. भूपेंद्र यादव और सांसद भागीरथ चौधरी ने स्मार्ट सिटी कार्यों की गुणवत्ता और अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। उन्होंने स्मार्ट सिटी कार्यों की जांच कराने की मांग भी की।
यह जारी हुए आदेश केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक (अनुभाग तृतीय) राहुल कपूर ने राज्य सरकार को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है, कि १५ जुलाई को स्मार्ट सिटी, रुडसिको और अन्य पत्र जारी कर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई थीं। इन्हें मंत्रालय के आगामी आदेश जारी करने तक रोका गया है।