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स्मार्ट सिटी: कंसल्टेंट कम्पनी ने जमकर जलाई सरकार की लाखों की बिजली

करीब तीन साल से चल रहा खेल, जिम्मेदार बने रहे अंजान
मुफ्त की जगह के साथ ही सुविधाओं का भी लाभ उठाया

जांच में भी खानापूर्ति

अजमेर

Updated: May 08, 2022 09:04:09 pm

भूपेन्द्र सिंह
अजमेर. स्मार्ट सिटी लिमिटेड के शहर में चल रहे प्रोजेक्टों में ही नही बल्कि कार्यालय के कामकाज में फर्जीवाड़ा चल रहा है। नया मामला सामने आया है स्मार्ट सिटी कार्यालय की बिजली के उपभोग को लेकर। स्मार्ट सिटी कार्यालय के सरकारी बिजली मीटर ( के-नम्बर110432033137) की बिजली से स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट मैनेजमेट कंसल्टेंसी कम्पनी (पीएमसी) कई साल से नियमों को ताक पर ठंडी हवा खा रही है और इसका लाखों रूपए का बिजली का बिल स्मार्ट सिटी कम्पनी भर रही है। जबकि पीएमसी को खुद के कामकाज के लिए अलग से बिजली और पानी का कनेक्शन लेेना था। इसके बावजूद अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में पीएमसी को मुफ्त में बिजली दी जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी नियमों से अंजान बने हुए है। स्मार्ट सिटी का स्वीकृत विद्वुत भार 70 केवीए का है। कार्यालय में 17 एसी, 15 पंखे, लाइटें तथा स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है। प्रतिमाह लाखों रूपए का बिल आता है।
Smart City:
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गाडि़यों का बिल देती है पीएमसी,बिजली का नहीं
पीएमसी के टेंडर नियमों के तहत 4000 स्क्वायर फिट की जगह ऑफिस के लिए उपलब्ध करवाने के लिए प्री बिड मीटिंग में कहा गया था। जबकि अन्य खर्चे जिसमें कि पीएमसी के लिए वाहन,ऑफिस स्टेशनरी, पानी, बिजली, लाइसेंसी सॉफ्टवेयर, कर्मचारी, थर्ड पाटी व अन्य इंश्योरेंस तथा था कार्यालय संचालन के सभी खर्चों को फाइनेंशली प्रपोजल के अंतर्गत ठेके में पीएमसी को ही देना था। इसके लिए अलग से राशि का प्रावधान भी किया गया है। यह पीएमसी के साथ प्री-बिड मिंटिंग में कांट्रेक्ट के पेज नम्बर 67 पर स्पष्ट किया गया है। जबकि हीपीएमसी किराए के वाहनों का बिल देती है,लेकिन बिजली सरकारी खर्च पर जलाई जा रही है।
पीएमसी ने नहीं लिया विद्युत कनेक्शन
पीएमसी को 12.39 करोड़ में 8 जुलाई 2019 को 18 महीने के लिए 22 जनवरी 2021 तक के लिए ठेका दिया दिया गया था। स्मार्ट सिटी और पीएमसी की अलग-अलग बिल्डिंग होते हुए भी एक ही विद्युत कनेक्शन से दोनो ही कार्यालय चल रहे हैं। स्वयं के कनेक्शन से किसी अन्य को बिजली देना विद्युत अधिनियम के तहत के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है।
शिकायत पर खानापूर्ति
इस मामले की शिकायत के बाद अजमेर डिस्कॉम की टीम हरकत में आई और जांच के स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंची तो स्मार्ट सिटी के विद्युत विंग के अभियंता ने टीम को यह कह दिया गया कि दोनों कार्यालय स्मार्ट सिटी के हैं। टीम को कोई पीएमसी का ना तो मीटर ही मिला और ना ही कम्पनी का बोर्ड ही। इस तरह विद्युत दुरुपयोग का मामले पर भी टीम बिना वीसीआर भरे ही लौट आई।
कर्मचारियों के क्वार्टर में लगे हैं अलग मीटर
मामले में फंसते नजर आ रहे स्मार्ट सिटी के लेखा अधिकारी अपना ही स्मार्ट सिटी और पीएमसी के कार्यालय को कैंपस बताकर बचाव करते नजर आए। हालांकि इसी कैम्पस में कर्मचारियों के आवासीय भवन भी जहां अलग-अलग बिजली के मीटर लगे हुए है।
टेंडर के बजाय दिए जा रहे हैं विस्तार
पीएमसी को अनुबंध के तहत स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्टों की मॉनीटरिंग भी नहीं कर रही है। इसके बावजूद पीएमसी पर ना तो जुर्माना लगाया और ना ही बिलों में ही कोई कटौती की गई। धड़ल्ले से बिल पास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं पीएमसी के डेढ़ साल का ठेके को आरटीपीपी नियमों को ताक पर रख डेढ़ गुने से अधिक अवधि के लिए विस्तार दिया गया है।
इनका कहना है
प्री-बिड मीटिंग में लिखा है कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसलिए सबका उपयोग किया जा रहा है। किराए की गाड़ी का आइटम अलग है।

अरविंद अजमेरा, टीम लीडर,पीएमसी, स्मार्ट सिटी अजमेर
स्मार्ट सिटी में यह सब पहले से चल रहा है। हम कांट्रेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। नियमों के विपरीत हुआ तो रिकवरी होगी, एक्शन लेंगे। इस मामले में पीएमसी को भी निर्देशित किया गया है। अजमेर डिस्कॉम की टीम जांच के लिए आई थी।
रमाकांत शर्मा, एक्सईएन, इलेक्टि्क स्मार्ट सिटी अजमेर

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