महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालय की स्थगित हुई मुख्य परीक्षाएं राज्य सरकार के निर्देशानुसार जुलाई में होंगी। महाविद्यालयों के प्राचार्यो व परीक्षा केंद्राधीक्षकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा व्यवस्थाएं करनी होगी। कॉलेज शिक्षा आयुक्त प्रदीप बोरड़ ने बताया कि एक पारी में अधिकतम परीक्षार्थियों की संख्या , सोशल डिस्टेंसिंग, बैठक व्यवस्था के बारे में कॉलेज को सूचना देनी होगी।
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विश्वविद्यालयों ने भी मांगी है सूचनाविश्वविद्यालयों ने भी परीक्षाओं को लेकर सभी कॉलेज से सूचनाएं मांगी हैं। परीक्षा कार्य से जुड़े सभी कार्मिकों के मोबाइल नंबरए व्हाट्सएप नंबर व ईमेल भी लिए गए हैं। शपथ पत्र का प्रारूप विवि के पोर्टल पर उपलब्ध करवाया गया है। सूचना के अभाव में परीक्षा केंद्र निरस्त कर दिया जाएगा।
परीक्षा से एक घंटा पहले प्रवेश, केंद्रों का सेनेटाइजेशन जरूरी अजमेर. दसवीं और बारहवीं की बकाया परीक्षाओं में सोशल डिस्टेसिंग और केंद्रों का सेनेटाइजेशन जरूरी है। विद्यार्थी एक घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर प्रवेश कर सकते हैं। यह बात राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष प्रो. डी. पी. जारोली ने शिक्षा अधिकारियों की बैठक में कही।
प्रो. जारोली ने कहा कि जून में दसवीं-बारहवीं की शेष परीक्षाएं और परिणाम पहली प्राथमिकता है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के केन्द्राधीक्षकों को सूचना देकर कोविड सेंटर बने परीक्षा केंद्रों पर जिला प्रशासन एवं नगर पालिका के माध्यम से सेनेटाइज कराने की व्यवस्था करें। बोर्ड विद्यार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगा। इसमें सोशल डिस्टेसिंग, सेनेटाइजेशन और एक घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश जैसे निर्देश शामिल होंगे।
प्रो. जारोली ने कहा कि जून में दसवीं-बारहवीं की शेष परीक्षाएं और परिणाम पहली प्राथमिकता है। जिला शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के केन्द्राधीक्षकों को सूचना देकर कोविड सेंटर बने परीक्षा केंद्रों पर जिला प्रशासन एवं नगर पालिका के माध्यम से सेनेटाइज कराने की व्यवस्था करें। बोर्ड विद्यार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेगा। इसमें सोशल डिस्टेसिंग, सेनेटाइजेशन और एक घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश जैसे निर्देश शामिल होंगे।
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300 कॉपियां का बंडल
प्रो. जारोली ने कहा कि बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया में नवाचार भी किया है। पूर्व में परीक्षकों को 450 उत्तरपुस्तिकाएं जांचने को दी जाती थी। अब अधिकतम 300 कॉपियां मूल्यांकन के लिए मिलेंगी। इससे वे 10 दिन में इनकी जांच कर सकेंगे। परीक्षकों को मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं के प्राप्तांक बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर ऑनलइन अपलोड करने होंगे।