जे. एम. लिंगदोह समिति के अनुसार छात्रसंघ चुनाव के दैारान प्रत्याशी और उनके समर्थक संस्थाओं द्वारा निर्धारित स्थान पर ही पेम्पलेट, पोस्टर-बैनर लगा सकते हैं। इसके बावजूद समिति की सिफारिशों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कॉलेज-विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय और पुलिस कड़ी कार्रवाई नहीं करती। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेज को सख्ती बरतने को कहा है।
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राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत परिसर में पोस्टर,बैनर, पेम्पलेट नहीं चिपकाए जा सकेंगे। ऐसा पाए जाने पर पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में छात्र सेंट एन्सलम्स स्कूल के निकट और छात्राओं के लिए ब्यावर रोड द्वार से प्रवेश की व्यवस्था लागू हो चुकी है। साथ ही दोपहिया वाहन न्यू मैनेजमेंट ब्लॉक में पार्क करने के निर्देश दिए गए हैं।
राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत परिसर में पोस्टर,बैनर, पेम्पलेट नहीं चिपकाए जा सकेंगे। ऐसा पाए जाने पर पुलिस में मामला दर्ज कराया जाएगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में छात्र सेंट एन्सलम्स स्कूल के निकट और छात्राओं के लिए ब्यावर रोड द्वार से प्रवेश की व्यवस्था लागू हो चुकी है। साथ ही दोपहिया वाहन न्यू मैनेजमेंट ब्लॉक में पार्क करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार और आयोग को किरकिरी का डर
चुनावी साल में सरकार और आयोग को अपनी किरकिरी का डर है। जुलाई में दो बार फुल कमीशन की बैठक हो चुकी है। फिर भी आरएएस प्री. परीक्षा-2018 कराने अथवा तिथि आगे बढ़ाने का मुद्दा नहीं रखा गया। दरअसल आयोग को उम्मीद थी कि सरकार स्थाई अथवा कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर देगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आयोग के सदस्य भी साफ तौर पर बड़ी जिम्मेदारी लेने से बचते दिख रहे हैं।
चुनावी साल में सरकार और आयोग को अपनी किरकिरी का डर है। जुलाई में दो बार फुल कमीशन की बैठक हो चुकी है। फिर भी आरएएस प्री. परीक्षा-2018 कराने अथवा तिथि आगे बढ़ाने का मुद्दा नहीं रखा गया। दरअसल आयोग को उम्मीद थी कि सरकार स्थाई अथवा कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर देगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आयोग के सदस्य भी साफ तौर पर बड़ी जिम्मेदारी लेने से बचते दिख रहे हैं।
अगले 10 दिन बहुत खास प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों और सरकार-आयोग के लिए आगामी दस दिन अहम हैं। इस अवधि में आरएएस प्री. -2018 के प्रवेश पत्र अपलोड हुए तो परीक्षा हो सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो परीक्षा तिथि आगे बढऩा तय है। अधिकृत सूत्रों के मुताबिक आयोग की कार्मिक विभाग और सरकार से इस संबंध में चर्चा हो चुकी है। राज्य भर में परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति है। लेकिन आयोग अभ्यर्थियों के हित में जल्द फैसला नहीं ले रहा है।
इन परीक्षाओं पर भी असर
आयोग ने 2 सितम्बर को माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्रधानाध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2017 कराना तय किया है। इसके लिए 97 हजार 596 आवेदन मिले हैं। इसी तरह उप निरीक्षक (पुलिस) प्रतियोगी परीक्षा-2016 का आयोजन 7 अक्टूबर को होना है इसमें 4 लाख 66 हजार 282 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2018 के सितम्बर या अक्टूबर में कराई गई तो इन परीक्षाओं की तिथि भी बदली जा सकती है।
आयोग ने 2 सितम्बर को माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्रधानाध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2017 कराना तय किया है। इसके लिए 97 हजार 596 आवेदन मिले हैं। इसी तरह उप निरीक्षक (पुलिस) प्रतियोगी परीक्षा-2016 का आयोजन 7 अक्टूबर को होना है इसमें 4 लाख 66 हजार 282 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2018 के सितम्बर या अक्टूबर में कराई गई तो इन परीक्षाओं की तिथि भी बदली जा सकती है।
