प्राधिकरण स्तर पर संभव नहीं भुगतान जिनका भुगतान प्राधिकरण स्तर पर संभव नहीं है। विभाग द्वारा पाइप लाइन, टंकी, स्टोर ऑफिस बिल्डिंग, पम्प रूम तकमीनों के साथ 17.5 प्रतिशत सुपरविजन चार्जेज जोड़े जाते हैं। इसके अतिरिक्त 10 वर्ष तक का रखरखाव एवं बीसलपुर शेयर कॉस्ट की राशि भी जोड़ी जाती है जो कि कुल तकमीने का लगभगत 50-60 प्रतिशत तक अधिक हो जाती है। जबकि बीसलपुर परियोजना में 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 10 प्रतिशत राशि स्थानीय निकाय के रूप में प्राधिकरण द्वारा हिस्सा राशि दी गई है।
पहुंच चुके चार करोड़
10 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा व्यय की गई है इस प्रकार पुन: प्राधिकरण से बीसलपुर शेयर कॉस्ट का मांगा जाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त स्मार्टसिटी व अमृत योजना के तहत अजमेर शहर की मौजूदा पेयजल योजना में प्राधिकरा द्वारा 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में दिया जना है जिसमें से वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा 4 करोड़ रूपए भी दिए जा चुके हैं।
10 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा व्यय की गई है इस प्रकार पुन: प्राधिकरण से बीसलपुर शेयर कॉस्ट का मांगा जाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त स्मार्टसिटी व अमृत योजना के तहत अजमेर शहर की मौजूदा पेयजल योजना में प्राधिकरा द्वारा 10 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में दिया जना है जिसमें से वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा 4 करोड़ रूपए भी दिए जा चुके हैं।
