राजस्थान के इस ऑफिस में कभी Top पर नहीं बैठी महिलाएं, यह है इसकी वजह

महिलाएं बनी राज्यपाल, सीएम, विधानसभाध्यक्ष। 70 साल में कभी नहीं बनी आयोग अध्यक्ष।

रक्तिम तिवारी/अजमेर.

प्रदेश में महिलाएं राज्यपाल, सरकार की मुखिया और विधानसभाध्यक्ष तक पहुंची पर राजस्थान लोक सेवा आयोग इस मालमे में पिछड़ा है। यहां 70 साल में सरकार ने कभी महिला को अध्यक्ष पद की कमान सौंपना मुनासिब नहीं समझा है। ऐसा तब है कि आजादी के बाद महिलाओं की साक्षरता दर 60 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। इसके बावजूद सरकार आयोग में महिलाओं को अध्यक्ष बनाने में हिचक रही हैं।

आजादी के प्रदेश में वर्ष 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा का गठन हुआ। साथ ही इसका कार्य निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग नियम एवं शर्तें 1963, राजस्थान लोक सेवा आयोग ( शर्तें एवं प्रक्रिया का मान्यकरण अध्यादेश -1975, नियम-1976) के तहत हुआ है। तत्कालीन सरकार ने डॉ. एस. के. घोष को 1 अप्रेल 1949 को इसका प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया। वे 27 जुलाई 1950 तक इस पद पर रहे। उनके बाद आयोग को 29 अध्यक्ष मिल चुके हैं। इनमें स्थाई और कार्यवाहक शामिल हैं।

नहीं मिली कोई महिला अध्यक्ष
राजस्थान लोक सेवा आयोग को 68 साल में कोई महिला अध्यक्ष नहीं मिली है। जबकि इस दौरान महिला राज्यपाल, विधानसभाध्यक्ष, सरकार की मुखिया, केबिनेट और राज्य मंत्री, विश्वविद्यालयों की कुलपति, कॉलेज-स्कूल की प्राचार्य और अन्य सर्वोच्च पदों पर पहुंच चुकी हैं। ना कांग्रेस और ना भाजपा सरकार ने आयोग की कमान किसी महिला के हाथों सौंपना मुनासिब समझा है।

अब तक पुरुष ही बने अध्यक्ष
एस. सी. त्रिपाठी, डी. एस. तिवारी, एम.एम. वर्मा, एल.एल. जोशी, वी. वी. नार्लिकर, आर. सी. चौधरी, बी. डी. माथुर, आर. एस. कपूर, मोहम्मद याकूब, एच. डी. गुप्ता, आर. एस. चौहान, एस. अडियप्पा, दीनदयाल, जे. एम. खान, एस. सी. सिंगारिया, यतींद्र सिंह, हनुमान प्रसाद, पी. एस. यादव, देवेंद्र सिंह, एन. के. बैरवा, जी. एस. टाक, एच. एन. मीना, सी. आर. चौधरी, एम. एल. कुमावत, प्रो. बी. एम. शर्मा, डॉ. हबीब खान गौरान, डॉ. आर.डी. सैनी, डॉ. ललित के पंवार श्याम सुंदर शर्मा, डॉ. आर. एस. अग्रवाल और दीपक उप्रेती