scriptadvocate angry with increase of 10 percent of justice fee | न्याय शुल्क 10% की बढ़ोतरी से अधिवक्ता नाराज, बोले- ये योगी सरकार का तुगलकी फरमान | Patrika News

न्याय शुल्क 10% की बढ़ोतरी से अधिवक्ता नाराज, बोले- ये योगी सरकार का तुगलकी फरमान

यूपी में न्याय शुल्क 10% तक बढ़ाने पर अलीगढ़ के अधिवक्ताओं में आक्रोश है। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार का यह फरमान तुगलकी है। शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उपजिला अधिकारी संजय मिश्रा को सौंपा है।

अलीगढ़

Published: April 28, 2022 11:51:21 am

उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार की तरफ से न्याय शुल्क 10% तक बढ़ाने पर अलीगढ़ के अधिवक्ताओं में आक्रोश है। अधिवक्ताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार का यह फरमान तुगलकी है। शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए तहसील खैर के बार अध्यक्ष श्याम कुमार शर्मा की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उपजिला अधिकारी संजय मिश्रा को सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार ने न्याय शुल्क में बढ़ोतरी करके आम जनता के साथ धोखा किया है। विषम परिस्थितियों में गुजर रहे वादकारियों के लिए सरकार का यह फरमान ठीक नहीं है। आदेश में संशोधन कर क्षेत्राधिकारी फिर से लघुवाद न्यायाधीश प्रदान किए जाएं और न्याय शुल्क में की गई वृद्धि को तत्काल समाप्त किया जाए।
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न्याय शुल्क 10% की बढ़ोतरी से अधिवक्ता नाराज, बोले- ये योगी सरकार का तुगलकी फरमान।
जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की तहसील की खैर में भाजपा सरकार द्वारा बढ़ाए गए न्याय शुल्क को लेकर अधिवक्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। 10% न्याय शुल्क में बढ़ोतरी होने के बाद अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम तहसील खैर एसडीएम संजय मिश्रा को सौंपा गया है। एसडीएम खैर संजय मिश्रा को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्याय शुल्क 10% वृद्धि किए जाने से वादकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
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सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

आम जनता को सुलभ व सस्ता न्याय दिलाए जाने का दावा करने वाली योगी सरकार सरकार के खिलाफ अधिवक्ताओं के अध्यक्ष रामकुमार शर्मा की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार ने न्याय शुल्क बढ़ाकर आम जनता के साथ धोखा किया है।
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वादकारियों के साथ अन्याय

उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में गुजर रहे वादकारियों के लिए सरकार का यह फैसला तुगलकी फरमान जैसा है। इसके साथ ही कहा कि सरकार ने कंट्रोल एक्ट अधिनियम 13 /1972 को निरस्त करके यूपी नगरिय परिसर किराएदारी विनियम अधिनियम 2021 लागू करके समस्त क्षेत्राधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी को सौंपकर वादकारियों के साथ अन्याय करने का काम किया है।

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