पेंशन लटकाने पर जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ का वेतन रोका

पेंशन लटकाने पर जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ का वेतन रोका

Mukesh Kumar | Publish: Apr, 21 2018 04:02:03 PM (IST) Aligarh, Uttar Pradesh, India

सख्त निर्देश के बाद भी बीडोओ ने नहीं दिखाई थी रूचि, 11423 आवेदन पत्र लंबित

अलीगढ़। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, लेकिन अलीगढ़ में लाभार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हजारों आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं। जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षा करने पर इसका खुलासा हुआ है। जिसके बाद उन्होंने सभी बीडीओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया है।


बीडीओ के वेतन पर रोक
जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने शनिवार को समीक्षा बैठक की। इसमें ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लंबित आवेदन पत्रों को देख उनका पारा चढ़ गया। समीक्षा में 11423 आवेदन पत्र लंबित पाए गए। ये आवेदन पत्र कई माह से लंबित पड़े हुऐ हैं। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देशों के अवहेलना तथा लंबित समस्त आवेदन पत्रों का निस्तारण न किये जाने के कारण सभी खंड विकास अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी है।


बीडीओ ने दिखाई रूचि
जिलाधिकारी ने पूर्व में भी सभी लंबित आवेदन पत्रों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने के लिए पत्र प्रेषित कर निर्देश दिए थे। साथ ही समय-समय पर आयोजित बैठकों में भी अवगत कराया था। इसके बाद भी लंबित आवेदन पत्रों के निस्तारण में बीडीओ ने रूचि नहीं दिखाई और लंबित आवेदन पत्रों की दिन ब दिन संख्या बढ़ती गई। जिले में कुल 12 बीडीओ हैं।


जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश
जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जब तक लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण नहीं किया जाता है, तब तक सभी बीडीओ के वेतन पर रोक रहेगी। साथ ही समस्त एसडीएम , तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन शक्तिकरण अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को चेतावनी जारी की है कि उनके स्तर पर लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण दो दिन के अंदर करना सुनिश्चित करें।


वार रुम बनाया जाएगा
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार और उसका लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में वार रुम बनाया जाएगा। अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। वहीं सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं पर भी नजर रहेगी।

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