केसीसी स्वीकृति के लिए चलेगा अभियान

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि : किसानों को जोडऩे सरपंच और बैंक सखी करेंगे प्रेरित

आलीराजपुर. भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के परिपत्र में भारत सरकार ने स्पेशल अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसमें छूटे हुए सभी योग्य पीएम किसानों को उक्त अभियान के दौरान केसीसी स्वीकृति वितरण के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस दौरान 3 लाख रुपए तक स्वीकृति वितरित केसीसी पर कोई भी अतिरिक्त प्रभार बैंक द्वारा नहीं लिया जाएगा। किसानों को जोडऩे के लिए गांव के सरपंच और एनआरएलएम बैंक सखी द्वारा किसानों को प्रेरित किया जाएगा। वहीं स्पेशल डीएलसीसी आयोजित कर केम्पेन का स्वरूप तय किया जाएगा। शुक्रवार को लीड बैंक मैनेजर राजेश कथेतिया एवं डिप्टी कलेक्टर सैयद अशफाक अली एवं कृषि उप संचालक केसी वास्कले ने प्रेस वार्ता में योजना की जानकारी दी।

क्या है किसान सम्मान निधि : लीड बैंक मैनेजर राजेश कथेतिया ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक पहल है। समें 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान जिनके पास दो हेक्टर से कम जमीन है उन्हें न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए तक मिलेगा। देश में अभी तक पोर्टल पर 9 करोड़ 7 लाख किसान परिवार रजिस्टर हुए हैं, इसमें से लगभग 8 करोड़ 4 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किया जा चुका है। देश में अभी तक 3 करोड़ किसान ऐसे हैं, जिन्होंने केसीसी नहीं लिया। अब पीएम किसान योजना के तहत सभी छूटे किसानों को केसीसी देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है।
१ लाख 22 हजार 608 किसानों को जमा की किस्त : डिप्टी कलेक्टर सैयद अशफाक अली ने बताया कि 47 हजार किसानों को पहली किस्त जारी की गई है। वहीं 46 हजार किसानों को दूसरी और 29 हजार 608 किसानों को तीसरी किस्त जारी की गई है। इस तरह हर 4 माह में 2-2 हजार रूपए की किस्त जारी की गई है। इस तरह 1 लाख 22 हजार 608 किसानों को किस्त जमा की गई है। उन्होंने बताया कि किसान केसीसी कार्ड के लिए बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं।
योजना के तहत ये कार्यक्रम होंगे
1-सभी पीएम किसानों को बैंक में जाकर केसीसी आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
2-जो किसान पहले से ही केसीसी का लाभ ले चुके हैं उन्हें योग्यतानुसार केसीसी सीमा बढ़वाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
3-किसानों के के्रेडित कार्ड निष्क्रिय हो गए हैं उन्हें कार्ड सक्रिय कराने के लिए सक्रिय किया जाएगा।
4-नए किसानों को जोड़ा जाएगा।
5-किसानों की सुविधा के लिए एक पेज सरलीकृत आवेदन फॉर्म आईबीए द्वारा बनाया गया है। यह सरलीकृत फॉर्म सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की वेबसाइट भारत सरकार कृषि विभाग की वेबसाइट एवं पीएम किसान पोर्टल पर भी उपलब्ध है।
6-सरलीकृत फॉर्म भरने की प्रक्रिया कामन सर्विस सेंटर पर भी हो सकेगा।
7-1 लाख 6 हजार से अधिक लिमिट के लिए योग्य किसानों को सैंद्धांतिक ऋण स्वीकृति तुरंत दे दी जाएगी।