अलीराजपुर

पुराने कलेक्टोरेट में होगा नपा का दफ्तर

साफ-सफाई व रंगाई-पुताई का दौर जारी, नए सीएमओ भी करेंगे पदभार ग्रहण

अलीराजपुरFeb 18, 2019 / 01:00 am

अर्जुन रिछारिया

आलीराजपुर. कलेक्टर कार्यालय के नए भवन में चले जाने के बाद पुराना कलेक्टर कार्यालय लगभग 5 माह से खाली पड़ा है, जिसको लेकर जहां एक ओर भाजपा द्वारा उक्त कार्यालय को कन्या स्कूल एवं छात्रावास को दिए जाने की मांग की गई थी, वहींं कांग्रेस द्वारा नगर पालिका के संचालन के लिए उक्त भवन को मांगा गया था। पिछली बार जब प्रभारी मंत्री हनी बघेल आलीराजपुर जिला योजना समिति की बैंठक में कलेक्टर कार्यालय में आए थे, तब नगर पालिका अध्यक्ष सेना पटेल ने इस बात की मांग की थी की उन्हें पुराना कलेक्टर कार्यालय दे दिया जाए। जिस पर प्रभारी मंत्री बघेल ने शीघ्र ही उक्त भवन को नपा को दिए जाने की बात कही थी। इस दौरान प्रशासन द्वारा पीडब्ल्यूडी के ईई से इस संबंध में स्वीकृति एवं किराए संबंधित जानकारी चाही गई थी। जिस पर पीडब्ल्यूडी द्वारा समस्त परिसर का किराया जहां एक ओर 90 हजार रुपए के करीब बताया गया था, वहीं मुख्य भवन का किराया 45 हजार रुपए के करीब होगा। जिसके बाद से उक्त भवन नपा को देने पर सहमति बनी। नगर पालिका परिषद व जिला प्रशासन के मध्य सहमति होने के बाद उक्त भवन पर रंगाई-पुताई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं मुख्य द्वार पर लगे द्वार पर भी नगर पालिका परिषद आलीराजपुर का बोर्ड लगा दिया गया है। नपा अध्यक्ष सेना पटेल ने बताया, चुकी पुरा परिसर विगत 5-6 माह से खाली पड़ा हुआ था इसलिए इसकी साफ-सफाई कराना आवश्यक है और शीघ्र ही उक्त भवन में नपा कार्यालय शिफ्ट होकर अपना कार्य प्रारंभ कर देगा। वहीं नपा के नए सीएमओ अंतरसिंह रावत सबलगढ़ मुरैना से पदभार ग्रहण करने के लिए शीघ्र ही आलीराजपुर पहुंचेंगे। ज्ञात हो की पूर्व सीएमओ राजेन्द्र मिश्रा का स्थांतरण होने के बाद प्रभारी सीएमओ के रूप मे आशा ठाकुर को चार्र्ज दिया गया था, लेकिन नपा उपाध्यक्ष मकू परवाल के विरोध के बाद नपा में असंमजस की स्थिति बनी हुई थी और नपा के कार्य प्रभावित हो रहे थे। वहीं परिषद की बैठक के दौरान भी प्रभारी सीएमओ के होने के कारण भाजपा समर्थित पार्षदों द्वारा आपत्ति ली गई थी की एक स्थाई सीएमओ ही बैठक का एजेंडा बना सकता है अन्यथा प्रभारी सीएमओ के बनाए एजेंडे का शासकीय तौर पर कोई अर्थ नहीं रहेगा और यह कहते हुए भाजपा पार्षदों द्वारा बैठक का बहिष्कार कर दिया गया था।
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