15 सालों से सत्ता में तो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों?

15 सालों से सत्ता में तो जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों?

Amit Mandloi | Publish: Sep, 05 2018 05:56:25 PM (IST) Alirajpur, Madhya Pradesh, India

नेता प्रतिपक्ष अजयसिंह ने रेस्ट हाउस में की प्रेस वार्ता

आलीराजपुर. नेता प्रतिपक्ष अजयसिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को आलीराजपुर पहुंचे। अजयसिंह यहां आलीराजपुर विधानसभा के पूर्व विधायक स्व. वेस्ता पटेल की पुण्यतिथि पर आयोजित किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने आए थे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय वन विभाग स्थित रेस्ट हाउस पर पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अजयसिंह ने कहा कि प्रदेश में पिछले 15 सालों से भाजपा का शासन है। मुख्यमंत्री को तमाम घोषणाओं के बाद भी अगर जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी पड़ रही है, तो इसका यह मतलब होता है कि यदि काम किया होता तो लोगों के घर-घर जाकर आशीर्वाद नहीं मांगना पड़ता।
एससी एसटी एक्ट पर भी बोले
इस दौरान जब इस प्रतिनिधि ने उनसे सवाल किया कि एससी-एसटी एक्ट में हुए बदलाव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा इस मामले को मुखरता से उठाया गया था, लेकिन कांग्रेस आज इसका श्रेय लेने से बच रही है। इसका जवाब देते हुए अजयसिंह ने कहा कि कांग्रेस संंविधान के अनुसार कार्य कर रही है। सीधी में हुए मुख्यमंत्री पर हमले के बारे में जब उनसे पूछा गया, तो अजयसिंह ने इसे भाजपा की चाल बताया और कहा कि यह सोची-समझी साजिश है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में टिकट का वितरण सर्वे के आधार पर किया जाएगा। अजयसिंह ने कहा कि जिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत 8 को
आलीराजपुर . राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 8 सितंबर को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, इसके चलते जिले में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन रखा गया है। जो जिला न्यायालय परिसर में प्रात: 10:30 बजे से आयोजित होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष शोभा पोरवाल ने बताया, इस नेशनल लोक अदालत में शमनीय आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशिबिल इंस्टूमेंट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय के प्रकरण रखे जाएंगे तथा बैंक, नगरपालिका, विद्युत विभाग के प्रीलिटिगेशन प्रकरण भी रखे जाएंगे।

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