scriptAllahabad High Court | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- मुकदमे की कार्यवाही में देरी होने से गवाहों को बुलाने की अर्जी को रद्द करना नहीं है सही | Patrika News

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- मुकदमे की कार्यवाही में देरी होने से गवाहों को बुलाने की अर्जी को रद्द करना नहीं है सही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विवादित मामले की उम्र अपने आप में मामले की निर्णायक नहीं हो सकती है। भौतिक गवाह केपरीक्षण के लिए प्रार्थना की गई है तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धारा 311 भौतिक गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति की जांच करने की शक्ति से संबंधित है।

इलाहाबाद

Published: June 22, 2022 11:46:18 pm

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट बुधवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी किया है। कोर्ट ने कहा कि कहा कि मुकदमे की कार्यवाही में देरी होने से सीआरपीसी की धारा 311 के तहत दाखिल अर्जी को रद्द नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजू देवी के मामले में दिए गए फैसले का उदाहरण देते हुए निचली अदालत को गवाहों को बुलाकर परीक्षण का निर्देश दिया। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि छह महीने की समयावधि में यह गवाही पूरी कर ली जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने मधुसूदन शुक्ला की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- मुकदमे की कार्यवाही में देरी होने से गवाहों को बुलाने की अर्जी को रद्द करना नहीं है सही
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- मुकदमे की कार्यवाही में देरी होने से गवाहों को बुलाने की अर्जी को रद्द करना नहीं है सही
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विवादित मामले की उम्र अपने आप में मामले की निर्णायक नहीं हो सकती है। भौतिक गवाह केपरीक्षण के लिए प्रार्थना की गई है तो उसे रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धारा 311 भौतिक गवाह को बुलाने या उपस्थित व्यक्ति की जांच करने की शक्ति से संबंधित है।
कोई भी न्यायालय इस संहिता के तहत किसी भी जांच, परीक्षण या कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकता है। किसी भी व्यक्ति को दोबारा परीक्षण के लिए बुलाया जा सकता है और मामले में पहले की तरह जांच की जा सकती है। न्यायालय को समन का अधिकार है।
यह था पूरा मामला

मामले में गोरखपुर निवासी याची (आरोपी) मधुसूदन शुक्ला 1996 में हुई एक हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया है। 1997 में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। लगभग 25 वर्षों के बाद अप्रैल 2022 में उसने ट्रायल कोर्ट के समक्ष दो व्यक्तियों की गवाही के लिए एक आवेदन किया। इसमें से एक घटना का चश्मदीद गवाह भी था। उसका नाम जांच अधिकारियों द्वारा गवाहों की सूची में दर्ज किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से उसे पेश नहीं किया गया।

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