scriptकेशव मौर्या समेत सिद्धार्थनाथ सिंह के आवास का इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाराज अधिवक्ताओं ने किया घेराव | Allahabad high court advocate protest on Deputy cm keshav maurya house | Patrika News

केशव मौर्या समेत सिद्धार्थनाथ सिंह के आवास का इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाराज अधिवक्ताओं ने किया घेराव

locationप्रयागराजPublished: Aug 30, 2019 01:26:24 pm

Submitted by:

sarveshwari Mishra

चार सितंबर को सैकड़ों वाहनों के काफिले से राजधानी कूच करने का ऐलान

keshav prasad maurya

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प्रयागराज. उत्तर प्रदेश की शिक्षा सेवा अधिकरण को प्रयागराज के बजाय लखनऊ में स्थापित किए जाने के प्रस्ताव के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने आंदोलन को तेज कर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों ने बेमियादी हड़ताल के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के आवास का घेराव किया। इस दौरान सैकड़ों अधिवक्ताओं ने जुलूस निकाला सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और घेराव किया। एजुकेशनल ट्रिब्यूनल को लखनऊ में खोले जाने का विरोध कर रहे अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट से निकलकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ के आवास पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए पहुंचे सरकार के खिलाफ आक्रोशित अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा काटा वकीलों ने सीएम और कैबिनेट मंत्री के आवास पर मौजूद स्टाफ को ज्ञापन देते हुए सरकार से अपने निर्णय पर विचार करने की बात कही।

आक्रोशित अधिवक्ताओं ने 4 सितंबर को सैकड़ों वाहन के काफिले के साथ राजधानी लखनऊ कूच करने का ऐलान किया है तो वकीलों की बेमियादी हड़ताल का हाईकोर्ट की प्रधानपीठ के बाहर जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है वकीलों की हड़ताल के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायिक कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। जिसके चलते हाई कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही है वहीं हाईकोर्ट में नए मुकदमे भी दाखिल नहीं हो पा रहे हैं।गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन प्रस्तावित शिक्षा सेवा अधिकरण को लखनऊ में खोले जाने और प्रयागराज से कई सरकारी दफ्तरों को राजधानी में शिफ्ट किए जाने का लगातार विरोध कर रहा है इसके विरोध में मंगलवार 27 अगस्त को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रयागराज बंद बंद कराया था जिसका जबरदस्त असर देखने को मिला था प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना है कि शिक्षा सेवा प्राधिकरण लखनऊ में खोला जाना प्रयागराज के खिलाफ बड़ी साजिश है उनके मुताबिक इससे पहले शिक्षा विभाग के सभी मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में आते थे लेकिन वह आप सभी अधिकरण में जाएंगे और उसके बाद वह सिर्फ रिवीजन वाले मामले ही हाईकोर्ट में आएंगे।

बाकी मामलों में अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही होगी अधिकरण लखनऊ में खुलने से इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों के पास आने वाले वकीलों के मुकदमें 20 फ़ीसदी कम हो जाएंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे ने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगे नहीं मानती है तो या आंदोलन तेज होगा और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
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