scriptAllahabad High Court Bar Association's demand on Advocate Security Act | हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की डिमांड 2015 से अब तक अधूरी, 7 जजों की पीठ अब लेगी निर्णय? | Patrika News

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की डिमांड 2015 से अब तक अधूरी, 7 जजों की पीठ अब लेगी निर्णय?

उत्तर प्रदेश में लगातार वकीलों की हत्या से हर जिले में वकील नाराज हैं, जिससे अब वकीलों की सुरक्षा को लेकर सभी लामबंद हो गए हैं। वहीं 2015 मे पेंडिंग चल रहे एडवोकेट सेक्योरिटी एक्ट को लेकर अब निर्णय की मांग बढने लगी है।

इलाहाबाद

Updated: October 23, 2021 02:29:15 pm

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

प्रयागराज. उत्तर प्रदेश भर में लगातार वकीलों पर हो रहे हमले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन सख्त कदम उठाने की बात की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने पत्रिका टीम से खास बातचीत करते हुए कहा कि वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग लंबे समय से लंबित है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार एसोसिएशन हाईकोर्ट यह मांग लगातार कर रहा है। अधिनियम लागू करने के लिए जजों की टीम बनाई गई है लेकिन अब तक कानून लागू नहीं हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है की इस बार हाईकोर्ट हम लोगों की बात को समझेगा, वो खुद ही पहल करेगा।
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Allahabad Bar Association President and with High Court Edited Pics
अधिवक्ता नहीं है सुरक्षित

बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि लगातार हो रहे अधिवक्तयों के हत्या जैसे घटनाओं का घोर निंदा करता हूँ। न्यायालय परिसर में जिस तरह से दबंग लोग बिना किसी से डरे घटना को अंजाम दे रहे हैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ। जब अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो न्याय व्यवस्था सुचारू रूप संचालित नहीं होगी।
2015 से सात जजों की पीठ कर रही हैं विचार

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि न्यायालय में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के सात जजों की पीठ लगातार विचार विमर्श कर रही है। इसके साथ ही न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बार यूपी सरकार को निर्देशित भी किया है।
बॉयोमेट्रिक हो न्यायालय परिसर

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन यह मांग करती है कि पूरे उत्तर प्रदेश के न्यायालय परिसर में बायोमेट्रिक हो। न्यायालय परिसर में अधिवक्ता और वादी को ही प्रवेश मिले। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का दस्तावेज चेक हो, तभी उसे न्यायालय में प्रवेश करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस तरह के व्यवस्था की मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट करता है।
सीसीटीवी कैमरे से हो हर कोने की निगरानी

बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ ही सभी 75 जिलों के न्यायालय परिसर में भी सीसीटीवी लगे यह मांग करता हूँ। न्यायालय परिसर में कैमरा लगने से आने-जाने वाले हर व्यक्तियों की पहचान होगी। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से आपराधिक प्रवृत्ति के कैदी और उनके परिजनों पर नजर रहेगी। सीसीटीवी कैमरा न्यायालय परिसर में प्रवेश द्वारा, हॉल और निकासी द्वारा में लगाना जरूरी है।
जल्द लागू हो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्द लागू जिसकी हम मांग करते हैं। इसके ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ यूपी और इलाहाबाद हाईकोर्ट एसोसिएशन लगातार सुरक्षा अधिनियम बने इसी क्षेत्र में लगातार आवाज बुलंद करेगी।

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