scriptAllahabad High Court directs Farukhabad Basic Education Officer to app | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरुखाबाद बेसिक शिक्षा अधिकारी को हाजिर होने का दिया निर्देश, जाने वजह | Patrika News

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरुखाबाद बेसिक शिक्षा अधिकारी को हाजिर होने का दिया निर्देश, जाने वजह

कोर्ट को बीएसए ने भुगतान करने की जानकारी दी, लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया। मामले में कोर्ट ने 26 अप्रैल को तलब किया। हाजिर न होने पर कोर्ट ने बीएसए को आदेश का पूरी तरह से पालन कर नौ मई को पेश होने का निर्देश दिया है। मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेस न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने देववृत की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की।

इलाहाबाद

Published: May 04, 2022 12:43:34 pm

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी लालजी यादव को नौ मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके पहले भी लालजी यादव के खिलाफ नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। कोर्ट ने यह जानकारी मंगा कि वह जानबूझकर कोर्ट आदेश का अवहेलना करने के लिए दंडित किया जाए। मामले में कोर्ट को बीएसए ने भुगतान करने की जानकारी दी, लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं किया। मामले में कोर्ट ने 26 अप्रैल को तलब किया। हाजिर न होने पर कोर्ट ने बीएसए को आदेश का पूरी तरह से पालन कर नौ मई को पेश होने का निर्देश दिया है। मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेस न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने देववृत की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरुखाबाद बेसिक शिक्षा अधिकारी को हाजिर होने का दिया निर्देश, जाने वजह
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरुखाबाद बेसिक शिक्षा अधिकारी को हाजिर होने का दिया निर्देश, जाने वजह
इस मामले में याची के अनुसार उसके पिता जगदम्बा प्रसाद प्राथमिक विद्यालय निविया के राजेपुर, फर्रुखाबाद में प्रधानाध्यापक के पद कार्यरत थे। फिर उनकी सेवा काल में उनकी मृत्यु हो गई। सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान किया गया, लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान करने से इन्कार कर दिया गया था। कहा गया कि मृत्यु से पहले याची के पिता ने 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति विकल्प नहीं दिया है। विकल्प न देने वाले अध्यापक 62 साल की आयु तक कार्य करेंगे, लेकिन ग्रेच्युटी के हकदार नहीं होंगे।
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जाने क्या कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ऊषारानी केस में कोर्ट ने विकल्प भरने से पहले दिवंगत अध्यापकों को 60 वर्ष में सेवानिवृत्त मानते हुए ग्रेच्युटी का भुगतान करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट का मानना है कि विकल्प देने से पहले मौत पर यह नहीं कह सकते कि वे 62 साल का विकल्प ही देते। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए दो माह में ग्रेच्युटी का भुगतान आठ प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि आदेश का अनुपालन नहीं किया तो कोर्ट ने अवमानना आरोप निर्मित कर दंड देने पर कारण बताने का आदेश दिया।

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