scriptAllahabad High Court gave instructions regarding unauthorized people | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हैजा कॉलोनी में अनाधिकृत रूप रह रहे लोगों को लेकर दिया निर्देश, नगर निगम 30 दिन कराए खाली | Patrika News

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हैजा कॉलोनी में अनाधिकृत रूप रह रहे लोगों को लेकर दिया निर्देश, नगर निगम 30 दिन कराए खाली

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉलोनी में रह रहे लोगों से यह भी कहा है कि वह समय सीमा पर आवास खाली कर दें। कोर्ट ने नए आवंटन पर विचार करने के प्रश्न पर कहा कि इस पर तभी विचार किया जाएगा। मामले में कोर्ट ने नगर आयुक्त को आदेश के अनुपालन के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

इलाहाबाद

Published: April 21, 2022 06:25:56 pm

प्रयागराज: हैजा कॉलोनी में अनाधिकृत रूप से रह रहे लोगों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर निगम को खाली कराने को लेकर निर्देशित किया है। कोर्ट ने कॉलोनी में रहने वाले लोगों 30 दिनों में खाली करने के साथ ही हटाने की नोटिस दिया है। कोर्ट ने नगर आयुक्त से यह भी कहा है कि जरूरत पड़े तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से पुलिस बल की मांग की जाए। आदेश के पालन कराने के लिए पुलिस बल दी जाए। मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने भैया राम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हैजा कॉलोनी में अनाधिकृत रूप रह रहे लोगों को लेकर दिया निर्देश, नगर निगम 30 दिन कराए खाली
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हैजा कॉलोनी में अनाधिकृत रूप रह रहे लोगों को लेकर दिया निर्देश, नगर निगम 30 दिन कराए खाली
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉलोनी में रह रहे लोगों से यह भी कहा है कि वह समय सीमा पर आवास खाली कर दें। कोर्ट ने नए आवंटन पर विचार करने के प्रश्न पर कहा कि इस पर तभी विचार किया जाएगा। मामले में कोर्ट ने नगर आयुक्त को आदेश के अनुपालन के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया कि हैजा कॉलोनी में कुल 113 लोगों को क्वार्टर एलाट किए गए हैं। 21 अनाधिकृत लोग रह रहे हैं। इसके अलावा वहां पर एक ही परिवार के अलग-अलग लोगों के नाम क्वार्टर एलाट किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को कानून के विपरीत बताया है। इसके साथ ही कहा कि नगर आयुक्त इस संबंध में जांच करें। इसी मामले में नगर आयुक्त के हलफनामे में कोर्ट को यह भी जानकारी दी गई कि अनाधिकृत कब्जाधारियों के संबंध में कई सूचनाएं नोटिस के माध्यम से दी जा चुकी हैं। लेकिन मामले में उनकी बेदखली आज तक सुनिश्चित नहीं हो सकी है।

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