scriptAllahabad High Court granted gang rape accused bail after 20 years sen | गैंग रेप आरोपी ने 20 साल से ज्यादा काटी सजा, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, जानिए वजह | Patrika News

गैंग रेप आरोपी ने 20 साल से ज्यादा काटी सजा, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, जानिए वजह

सौदान सिंह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक अपीलों को लंबे समय से लंबित होने पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी को कुछ व्यापक मानदंड निर्धारित किए थे, जिन्हें हाईकोर्ट को जमानत देते हुए अपनाना है। मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन लोगों के लिए एक सूची तैयार की जानी चाहिए जिन्होंने 14 साल से अधिक की सेवा की है और दोबारा अपराध नहीं किया है।

इलाहाबाद

Updated: June 21, 2022 03:39:39 pm

प्रयागराज: सामूहिक बलात्कार के आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है। गैंग रेप दोषी ने 20 साल अधिक समय जेल में बिताया था। दोषी का प्राथमिक निवेदन यह था कि चूंकि वह पहले ही 20 साल से अधिक कारावास की सजा काट चुका है और इस प्रकार, सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है। आरोपी पक्ष के अधिवक्ता की दलील को सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत मंजूर कर ली है।
गैंग रेप आरोपी ने 20 साल से ज्यादा काटी सजा, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, जानिए वजह
गैंग रेप आरोपी ने 20 साल से ज्यादा काटी सजा, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, जानिए वजह
सौदान सिंह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक अपीलों को लंबे समय से लंबित होने पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी को कुछ व्यापक मानदंड निर्धारित किए थे, जिन्हें हाईकोर्ट को जमानत देते हुए अपनाना है। मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन लोगों के लिए एक सूची तैयार की जानी चाहिए जिन्होंने 14 साल से अधिक की सेवा की है और दोबारा अपराध नहीं किया है। इन सभी मामलों में अत्यधिक संभावना है कि अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है तो वे अपनी अपील को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं ले सकते हैं। दूसरी श्रेणी वह हो सकती है जहां लोगों ने 10 साल से अधिक की सेवा की है और एक बार में जमानत दी जा सकती है।
मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष मौजूदा मामले में जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ सामूहिक बलात्कार के दोषी आवेदक द्वारा उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर एक अपील में जमानत याचिका पर विचार कर रही थी। आवेदक को धारा 363, 366, 376(2)(जी) आईपीसी, और धारा 3(2)(5) एससी/एसटी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था।
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न्यायालय के सामने याची अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था। इसके अलावा, उनके जमानत आवेदन में, उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि वह पहले ही 20 साल, 8 महीने और 18 दिनों के कारावास की सजा काट चुके हैं, जिसमें सह-आरोपी रामवीर की जमानत के लिए आवेदन को अप्रैल 2008 में हाईकोर्ट पहले ही अनुमति दे चुका है और निकट भविष्य में अपील पर सुनवाई की कोई संभावना नहीं है।

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