सहारनपुर के महक सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने पारित किया है। याची के अधिवक्ता की दलील थी की याची भले ही सामायिक कर्मचारी था मगर उसने नियमित कर्मचारी की तरह काम किया और कई साल तो 240 दिन से अधिक काम किया है। उसे पेमेंट आफ ग्रेच्युटी एक्ट की धारा 4(2) के तहत 15 दिन के वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी पाने का हक है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कन्ट्रोलिग अथारिटी और अपीलेट अथारिटी के 7 दिन के वेतन के हिसाब से ग्रेच्युटी देने के आदेश के रद्द कर दिया है और 15 दिन के हिसाब से देने का निर्देश दिया है।
By Court Correspondence
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