इसे भी पढ़ें शिक्षामित्रों को शिक्षकों के बराबर वेतन क्यों नहीं, हाईकोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब याचिका में प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार को कोर्ट आदेश की अवहेलना करने के लिए दण्डित करने की मांग की गयी है। याची का कहना है कि हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को 8 हफ्ते में उर्दू भाषा में अधिसूचना आदि जारी करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। आदेश की जानकारी होने के बावजूद मुख्य सचिव द्वारा निर्णय नहीं लिया गया। जिस पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।
इसे भी पढ़ें हाईकोर्ट का सवाल, अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की मॉनिटरिंग कैसे की जाती है नकल कराने के आरोपी विद्यालय प्रबंधक व प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी पर रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यू.पी.बोर्ड की परीक्षा में नकल कराने के आरोपी विद्यालय प्रबंधक और प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मगर कोर्ट ने केन्द्र व्यवस्थापक के विरुद्ध प्राथमिकी में आरोप होने के कारण रोक लगाने से इंकार कर दिया है। विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और केन्द्र व्यवस्थापक के खिलाफ धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज है। याचिका पर न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खण्डपीठ ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि प्रबंधक रोशनलाल और प्रधानाचार्य पी.डी.डिसूजा के खिलाफ कोई आरोप नही हैं। दर्ज प्राथमिकी में इनकी कोई भूमिका नहीं है। दोनों उस समय विद्यालय में उपस्थित भी नहीं थे।
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