Name: ई-गवर्नेंस का निगरानी तंत्र बनाने व जनहित गारंटी कानून को कड़ाई से लागू करने का निर्देश
Uploaded: 2018-09-01T14:05:51+05:30
Channel: Sarweshwari Mishra Sarweshwari Mishra
Description: कोर्ट ने मुख्य सचिव को कानून को प्रभावी करने का दिया आदेश

इलाहाबाद. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को ऐसा तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है जिससे ई-गवर्नेंस की नियमित निगरानी की जा सके और शासनतंत्र को जवाबदेह व चुस्त दुरूस्त रखा जा सके। कोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐसा तंत्र लागू करे जिससे अधिकारी व अपीलीय अधिकारी निर्धारित समय से अर्जियां तय कर वादकारी के मोबाइल फोन पर निर्णय की जानकारी उपलब्ध कराये। साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ अर्थदण्ड सहित विभागीय कार्यवाही हो सके।




 




 कोर्ट ने कहा कि उ.प्र. जनहित गारंटी अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाया जाए और छोटे अधिकारियों ही नहीं बड़े अधिकारियों को इसके दायरे में लाया जाए। इस अधिनियम में समय के काम न करने वाले लापरवाह अधिकारियों पर पांच सौ से पांच हजार रूपये अर्थदण्ड लगाने का नियम है। किन्तु अभी तक किसी भी अधिकारी पर कार्यवाही नहीं की गयी। कोर्ट ने मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव लोक सेवा प्रबंधन विभाग को आदेश की जानकारी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, कर्मचारी संगठनों, बार एसोसिएशनों श्रमिक संगठनों को देने का निर्देश दिया है ताकि लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी हो सके। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देशों को कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।




 




 यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी.केशरवानी ने श्रीमती दुलारी देवी की याचिका को पांच हजार हर्जाने के साथ स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पेंशन भुगतान में देरी पर आठ फीसदी ब्याज सहित हर्जाना राशि एक माह में भुगतान करे। याची के पति निगम सिंह व शिववभूति सिंह गैर शैक्षिक स्टाफ को पंेशन स्थानीय निकाय देगा या शिक्षा विभाग देगा, तय करने में 19 साल बीत गए। कर्मचारी अपने जीवनकाल में पेंशन नहीं पा सकता। देरी से लिए गए निर्णय के चलते विधवा को पेंशन के साथ पारिवारिक पेंशन दिया गया। किन्तु ब्याज नहीं दिया। कोर्ट ने लापरवाह अधिकारियों पर पेनाल्टी कानून को कड़ाई से लागू न करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

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कोर्ट ने मुख्य सचिव को कानून को प्रभावी करने का दिया आदेश 
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ई-गवर्नेंस का निगरानी तंत्र बनाने व जनहित गारंटी कानून को कड़ाई से लागू करने का निर्देश

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