Name: यूपी में महिला शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय तबादले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश, अब…
Uploaded: 2018-08-13T20:43:13+05:30
Channel: Akhilesh Kumar Tripathi
Description: सैकड़ों सहायक अध्यापिकाओं के अन्तर्जनपदीय तबादले की थी मांग

इलाहाबाद. हाईकोर्ट ने उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद की 10 जून 2018 की अन्तर्जनपदीय तबादलों की गाइडलाइन को सही माना है और सैकड़ों सहायक अध्यापिकाओं के अन्तर्जनपदीय तबादले की मांग में दाखिल याचिकाओं पर हस्तक्षेप से इंकार करते हुए खारिज कर दी है। बोर्ड की तबादला नीति के तहत जिन जिलों में 15 फीसदी से अधिक अध्यापकों के पद खाली होंगे उनसे तबादले नहीं होंगे।




 




कोर्ट ने इच्छानुसार तबादले की मांग अस्वीकार करने के आदेश को सही माना है और कहा है कि सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट एवं बलरामपुर जिलों में ही मनचाहे तबादले लेने की भारत सरकार ने अनुमति दी है। इसलिए गाइडलाइन अनिवार्य शिक्षा कानून व नियमावली के विपरीत नहीं मानी जा सकती।




 यह आदेश न्यायमूर्ति एस.पी.केशरवानी ने रूचि एवं सैकड़ों अन्य अध्यापिकाओं की याचिकाओं पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि गाइडलाइन पारदर्शिता एवं मनमानी पर रोक लगाने के लिए जारी किया गया है। अनिवार्य शिक्षाकानून के तहत कुछ जिलों में तबादले लेने की छूट दी है क्योंकि वहां अध्यापकों की कमी है। उन जिलों में कोई भी तबादला लेकर जा सकता है। आठ जिलों को ही अति पिछड़ा जिला घोषित किया गया है। ऐसा करना अधिनियम के उपबंधों के खिलाफ नहीं है।




 




कोर्ट ने कहा है कि सहायक अध्यापकों के तबादले बोर्ड की गाइडलाइन व अनुमति से ही किये जा सकते हैं। बोर्ड ने तय किया है कि अति पिछड़े आठ जिलों के अध्यापकों के तबादले नहीं किये जायेंगे। इन जिलों में अध्यापकों की कमी के चलते तबादले नहीं किये जा सकते। कोर्ट ने कहा कि याचियों को अन्तर्जनपदीय तबादले मांगने का विधिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी है।




 




BY- Court Corrospondence

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सैकड़ों सहायक अध्यापिकाओं के अन्तर्जनपदीय तबादले की थी मांग

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