स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का राज्य सरकार को निर्देश

स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का राज्य सरकार को निर्देश
Allahabad high court

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया दो महीने का समय

इलाहाबाद. उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने प्रदेश के प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूलों में टायलेट, बैठने की कुर्सी, मेज, बेंच आदि मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दो माह का समय दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने कृष्ण प्रकाश त्रिपाठी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। 






याची का कहना है कि स्कूली छात्रों को सरकार मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रही है, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है। इससे पहले बेसिक शिक्षा विभाग ने हलफनामा दायर कर कहा था कि सुविधाएं देने में चार हजार करोड़ रूपये खर्च हांेगे। स्थायी अधिवक्ता रामानंद पाण्डेय ने कोर्ट को बताया कि जिलाधिकारी से फीडबैक मांगा गया है। फीडबैक मिलने पर योजना तैयार कर अमल में लायी जायेगी। इस कार्य में दो माह का समय लग सकता है। कोर्ट ने प्राथमिक स्कूली छात्रों को बैठने, पानी पीने की व्यवस्था सहित टायलेट न होने को दुखद बताया और कहाकि स्कूलों में छात्रों को बैठने के इंतजाम न होने के कारण उन्हें जूट के टाट पर बैठने को मजबूर किया जा रहा है, जो बच्चांे के संवैधानिक अधिकारी का हनन है। याचिका की सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
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