scriptDemand raised to return Advocate General's office located in High Cour | हाईकोर्ट परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय वापस करने की उठी मांग | Patrika News

हाईकोर्ट परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय वापस करने की उठी मांग

पूर्व शासकीय अधिवक्ता अरूण कुमार मिश्र ने जिला प्रशासन व हाईकोर्ट प्रशासन के शुतुरमुर्गी रवैए की निंदा की है और कहा है कि फ्लाई ओवर के नीचे अतिक्रमण से महाधिवक्ता कार्यालय में चार पहिया वाहन से पहुंच पाना दूभर हो गया है। जिसके कारण महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र को मजबूरन कैंप कार्यालय से हाईकोर्ट आना पड़ता है। फ्लाईओवर के नीचे दो पहिया वाहन बेतरतीब खड़े किए जाते हैं। तमाम रेहड़ी की दूकाने लगी रहती है। पूरी जीटी रोड जाम रहती है।

इलाहाबाद

Published: August 01, 2022 11:20:26 pm

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व संयुक्त सचिव संतोष कुमार मिश्र ने बार एसोसिएशन से हाईकोर्ट फ्लाई ओवर के दोनो किनारों पर खुली पाइप से नीचे सड़क पर चलने वाले अधिवक्ताओं पर पानी गिरने से भारी परेशानी की शिकायत की है। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से पाइप लाइन आपस में जोड़कर जल निकासी व्यवस्था करने के कदम उठाए जाने की मांग की है। पूर्व शासकीय अधिवक्ता अरूण कुमार मिश्र ने जिला प्रशासन व हाईकोर्ट प्रशासन के शुतुरमुर्गी रवैए की निंदा की है और कहा है कि फ्लाई ओवर के नीचे अतिक्रमण से महाधिवक्ता कार्यालय में चार पहिया वाहन से पहुंच पाना दूभर हो गया है।
हाईकोर्ट परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय वापस करने की उठी मांग
हाईकोर्ट परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय वापस करने की उठी मांग
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जिसके कारण महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र को मजबूरन कैंप कार्यालय से हाईकोर्ट आना पड़ता है। फ्लाईओवर के नीचे दो पहिया वाहन बेतरतीब खड़े किए जाते हैं। तमाम रेहड़ी की दूकाने लगी रहती है। पूरी जीटी रोड जाम रहती है। मिश्र ने बताया कि अंबेडकर भवन महाधिवक्ता कार्यालय भवन बनने से पहले महाधिवक्ता का कार्यालय परिसर में था।जिसे हाईकोर्ट ने ले लिया। अब महाधिवक्ता कार्यालय में आग लगने के बाद परिसर में स्थित महाधिवक्ता कार्यालय वापस किया जाना चाहिए। ताकि महाधिवक्ता परिसर में रहकर सबसे बड़े वादकारी राज्य सरकार का अदालतों में पक्ष रखने में आसानी हो।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुसुम लता यादव और कई अन्य लोगों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने राज्य के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है।

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