डीएम सहारनपुर आलोक कुमार पाण्डेय कोर्ट में तलब

रिटायर्ड प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई का आदेश पारित करने के मामले में

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट पीजी कालेज देवबंद सहारनपुर के रिटायर्ड प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई का आदेश पारित करने के मामले में जिलाधिकारी सहारनपुर अलोक कुमार पांडेय को तलब कर लिया है। कोर्ट ने डीएम की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताते हुए अगली तारीख 20 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही मंडलायुक्त सहारनपुर को निर्देश दिया है कि डीएम द्वारा पारित आदेश को सील कर दिया जाय और कोर्ट में नियत तिथि पर प्रस्तुत किया जाय। अशोक कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने दिया है।

याचिका पर पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभु राय का कहना था कि जिलाधिकारी सहारनपुर ने अपनी शक्तियों का बेजा इस्तेमाल कर रिटायर्ड प्रिंसिपल के खिलाफ आदेश पारित किया हैए जबकि उनके खिलाफ हुई जांच में निर्दोष पाए गए थे और राज्यपाल ने उनको दोषमुक्त किया था। जिलाधिकारी ने राज्यपाल व हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर आदेश पारित किया है। मामले के अनुसार 20 नवंबर 2006 को पीजी कालेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया।

प्रतिपक्ष जो कि विकलांग था उसने भी आवेदन किया। उसकी नियुक्ति नहीं हो सकी तो इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याची ने नियुक्ति को लेकर सरकार में भी शिकायत की। उसकी शिकायत पर जांच कमेटी गठित की गई और जांच के बाद राज्यपाल ने प्रिंसिपल को निर्दोष पाया। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने डीएम से स्पस्टीकरण मांगा था। डीएम ने अपने हलफनामे में कहा कि वह याची के खिलाफ की गई संस्तुति वापस लेने के तैयार है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसका अर्थ है कि डी एम अपने अन्य आदेश को सही मान रहे है।

प्रसून पांडे Desk/Reporting
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