सचिव के नेतृत्व में गठित सरकारी अधिकारियों की टीम जांच कर रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने प्रमोद कुमार व सोलह अन्य की याचिका पर दिया है। आयोग के अधिवक्ता के.एस.कुशवाहा का कहना है कि सफल घोषित याचियों की ट्रिपल सी प्रमाण पत्र के मान्य होने पर उठे सवालों के चलते उन्हें काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया गया। सरकार ने कोर्ट के निर्देश पर कमेटी बनायी। कमेटी की रिपोर्ट शासन स्तर पर लंबित है। पूर्व सैनिकों को जारी एक संस्था के प्रमाणपत्र की मान्यता की जांच करना है। याचिका की अगली सुनवाई दस अप्रैल को होगी।
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