याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने बताया कि 75 हजार अर्जियों में से 12091 लोगों को योग्य पाया गया और सरकार ने बयान दिया कि प्रदेश में 14 हजार पद खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में सभी योग्य पाए गए लोंगों को सहायक अध्यापक की नियुक्ति करने का आदेश दिया। याची का कहना है कि सूची में 6484 क्रमांक पर उसका नाम है किन्तु उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है और पद भी खाली है। परिषद के सचिव के अधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि याची के दावे पर विचार किया जायेगा। इस पर कोर्ट ने दो माह में कार्यवाही करने का निर्देश दिया है।
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