पंचायत चुनाव: राज्य सरकार के आरक्षण फॉर्मूले पर हाईकोर्ट ने लगाई मुहर

राम पंचायत चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण को लेकर शुरू हुए विवाद पर आखिरकार हाईकोर्ट ने विराम लगा दिया

By: UP Patrika

Published: 31 Oct 2015, 05:34 PM IST

इलाहाबाद. ग्राम पंचायत चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण को लेकर शुरू हुए विवाद पर आखिरकार हाईकोर्ट ने विराम लगा दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार के फॉर्मूले को सही करार दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने मेजा ब्लाक में अनुसूचित जाति की सीटों के आरक्षण के खिलाफ दाखिल की गई याचिका खारिज करते हुए राज्य सरकार के फॉर्मूले पर मुहर लगाई।

दिनेश कुमार मिश्र की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि मेजा ब्लाक में ग्राम पंचायत की 75 सीटों में अनुसूचित जाति का आरक्षण गलत तरीके से लागू किया गया है।

इससे पहले सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरक्षण का फॉर्मूला प्रदेश स्तर पर लागू किया गया है। प्रदेश में 59 हजार 163 ग्राम पंचायत हैं। इनमें अनुसूचित जाति के लिए 12 हजार 246 सीटें आरक्षित की गई हैं।
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