डेन नेटवर्क की याचिका पर यूपी सरकार से जवाब तलब

डेन नेटवर्क की याचिका पर यूपी सरकार से जवाब तलब
डेन

Mohd Rafatuddin Faridi | Publish: May, 11 2019 08:46:17 AM (IST) Allahabad, Allahabad, Uttar Pradesh, India

  • याचिका दाखिर कर मनोरंजन कर एक्ट की धारा 3(1) और यूपी टेलिविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली के नियम 11 की वैद्यानिकता को दी गयी है चुनौती।

प्रयागराज. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मनोरंजन कर अधि नियम की धारा 3 (1) एवं उ प्र टेली विजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली के नियम 11 की वैधानिकता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और बकाये का 50 फीसदी जमा करने की शर्त पर शेष की वसूली कार्यवाही पर रोक लगा दी है। याचिका की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने डेन नेटवर्क लिमिटेड की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अरविन्द वर्मा, तनीषा जहांगीर मुनीर व मेहा रश्मी तथा सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने पक्ष रखा। कोर्ट की ओर से अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी की है। याची का कहना है कि वह सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। ऐसी स्थिति में टैक्स देने की उसकी जवाबदेही नहीं है। उसकी भूमिका सीमित है। उसका कहना है कि उससे जबरन कर वसूली की जा रही है।

BY Court Correspondence

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