प्रदेश में बालू खनन पर लगी रोक के मामले 19 अप्रैल को होगी सुनवाई

प्रदेश में बालू खनन पर लगी रोक के मामले 19 अप्रैल को होगी सुनवाई
Sand mining

चीफ जस्टिस ने दिया सुनवाई का आदेश

इलाहाबाद. चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार के अनुरोध पर प्रदेश में बालू खनन को लेकर दायर याचिकाओं पर 19 अप्रैल को सुनवाई करने का निर्देश दिया है। मंगलवार की सुबह 10 बजे चीफ स्टैंडिग काउन्सिल, रमेश उपाध्याय ने कोर्ट से अनुरोध किया कि सरकार इस खनन के मामले में कोर्ट के समक्ष लम्बित मुकदमों की सुनवाई चाह रही है। कोर्ट के पूछने पर उपाध्याय ने कहा कि सरकार ने नयी पाॅलिसी तैयार की है। इस नाते इस मामले पर नये नियमों के अनुसार सुनवाई की जरूरत है। 



चीफ जस्टिस डीबी भोसले व जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कहा है कि वर्तमान सरकार की यदि कोई पाॅलिसी खनन को लेकर है तो कोर्ट सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर याचिकाओं का निस्तारण कर देगी। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने अवैध खनन को लेकर प्रदेश मे बालू खनन पर रोक लगा रखी है। इस कारण बालू के अभाव के चलते सारे प्रोजेक्ट रूके हुए है।


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