बुलंदशहर गोकशी कांड में इंस्पेक्टर की हत्या की जांच प्रगति रिपोर्ट तलब

बुलंदशहर गोकशी कांड में इंस्पेक्टर की हत्या की जांच प्रगति रिपोर्ट तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट

Akhilesh Kumar Tripathi | Updated: 20 Dec 2018, 11:01:31 PM (IST) Allahabad, Allahabad, Uttar Pradesh, India

आरोपी शिखर अग्रवाल ने किया अन्य एजेंसी से जांच कराने की मांग

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर गोकशी कांड में पुलिस इंस्पेक्टर व नागरिक सुमित की हत्या की विवेचना स्थानीय पुलिस से हटाकर अन्य जांच एजेंसी को सौंपने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर विवेचना की प्रगति रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 18 जनवरी को होगी।


यह आदेश न्यायमूर्ति आर.एस.आर.मौर्या तथा न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खण्डपीठ ने इंस्पेक्टर हत्याकांड में आरोपी शिखर अग्रवाल उर्फ शिखर कुमार की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता वी.पी.श्रीवास्तव का कहना है कि पुलिस घटना की विवेचना करने के बजाए याची के परिवार को प्रताड़ित कर रही है। याची मेडिकल का छात्र है। पुलिस ज्यादती से परेशान याची के पिता ने विवेचना अन्य एजेंसी से कराने की मांग की है, जिस पर कोई आदेश नहीं दिया गया है। अपर शासकीय अधिवक्ता ए.के.सण्ड का कहना था कि प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी गठित है। साथ ही घटना की मजिस्ट्रेटी जांच भी हो रही है। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के याची नामजद आरोपी है। याची के विरुद्ध कुर्की कार्यवाही भी की गयी है। वह विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है।


बदायूं सीएमओ को बरेली में संयुक्त निदेशक का पद भार संभालने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं के सीएमओ को बरेली में संयुक्त निदेशक चिकित्सा का पद भार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। साथ ही इनके खिलाफ विभागीय जांच पूरी करने के लिए एक माह का अंतिम अवसर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने तीन माह में विभागीय जांच पूरी करने का आदेश दिया था। पालन न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सपू्र तथा न्यायमूर्ति एस.एस.शमशेरी की खण्डपीठ ने डा.आशाराम की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है। राज्य सरकार के अधिवक्ता बी.पी.सिंह कछवाहा ने कोर्ट को बताया कि यदि याची संयुक्त निदेशक का कार्यभार ग्रहण करेंगे तो उन्हें उसी जिले या अन्य जिले से वेतन भुगतान किया जायेगा। याची का कहना था कि बरेली में संयुक्त निदेशक का पद ही नहीं है तो वह कहां ज्वाइन करे। उसे बदायूं सीएमओ पद पर ज्वाइन कराया जाए। मालूम हो कि याची को निलंबित कर विभागीय जांच का आदेश देते हुए बरेली में संबद्ध कर दिया गया और सीएमओ का दूसरे को चार्ज दे दिया गया। निलंबन पर कोर्ट ने रोक लगा दी। ज्वाइन करने की मांग में याचिका खारिज होने पर यह अपील दाखिल हुई थी।

 

रेलवे चीफ इंजीनियर पन्नालाल सैलानी की जमानत अर्जी खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर पन्ना लाल सैलानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इन्हें पांच लाख रूपये घूस लेते समय सीबीआई ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कंपनी बाग रेलवे कालोनी टूण्डला, फिरोजाबाद के निवासी अभियंता सैलानी पर घूस के आरोप को गंभीर मानते हुए जमानत पर छोड़ने का आदेश देने से इंकार कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति डी.के.सिंह की खण्डपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता वी.पी.श्रीवास्तव व सीबीआई अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश को सुनकर दिया है। मालूम हो कि मे. पी.सी.सी.एस.सी.फर्म के दीपक अग्रवाल को भरथना से फिरोजाबाद तक 11 रेलवे अण्डर पास बनाने का ठेका दिया गया। भ्ुागतान में अंडगे डालने पर अग्रवाल ने 23 अगस्त 18 को सीबीआई से शिकायत की जिस परसीबीआई ने पांच लाख रूपये घूस लेते इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। सीबीआई कार्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जिस पर हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी दाखिल की गयी थी।

 

हमीरपुर जिला पंचायत का 24 करोड़ का टेण्डर रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर जिला पंचायत द्वारा जारी 24 करोड़ के टेण्डर को रद्द कर दिया है और जिला पंचायत अधिनियम के तहत नये सिरे से नियमानुसार टेण्डर जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति मंजूरानी चैहान की खण्डपीठ ने पंचायत सदस्य महेन्द्र सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता के.के.राय व शशांक कुमार ने बहस की। याची का कहना है कि जिला पंचायत अधिनियम की धारा 64 के तहत एक कमेटी गठित कर टेण्डर जारी किया जाना चाहिए। प्रश्नगत मामले में कमेटी गठित नहीं की गयी और अपने चहेते ठेकेदार को टेण्डर दे दिया गया।

BY- Court Corrospondence

 

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