मथुराकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब 

मथुराकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब 

मथुरा  के  जवाहर  बाग़  घटना  की  जांच  सीबीआई  से  कराये  जाने  की  याचिका  पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई  हुई, समस्त जानकारी प्रदेश सरकार को अगली सुनवायी पर 1 अगस्त को देनी है...

इलाहाबाद: मथुरा  के  जवाहर  बाग़  घटना  की  जांच  सीबीआई  से  कराये  जाने  की  याचिका  पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई  हुई। कोर्ट  ने  राज्य  सरकार  से  2014 से लेकर 2016 के बीच हुई 16 एफआईआर पर हुई कार्रवाई और 2014 में दो दिन के लिए टिके लोग जवाहरबाग में इतने समय से कैसे टिके थे।  

उन्हें हटाने के लिए क्या एक्शन लिए गए और डीएम मथुरा के द्वारा इस मामले में जो शासन को पत्र लिखे गए थे उस पर शासन स्तर से क्या कार्रवाई हुई सरकार की तरफ से उन्हें हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गयी थी। पूरे घटनाक्रम पर अब तक  हुई  कार्यवाही के बारे में जवाब  माँगा  और  केस  कि  अगली सुनवाई 1 अगस्त  को  होगी। मथुराकांड में सोमवार..

इलाहाबाद  हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूंछा कि:
1- जवाहर बाग जो कि एक पब्लिक पार्क है उसे धरना देने के लिये रामवृक्ष को क्यों दिया गया था?
2-पार्क को किन शर्तों पर दिया गया था और दो दिन बाद खाली क्यों नहीँ कराया गया?
3-जनवरी 2014 से अबतक कौन कौन डीएम&एसपी मथुरा मे पोस्टेड थे? उन्होंने पार्क को खाली कराने के लिये क्या-2 का कार्रवाई किया ?
4-इस विषय मॆं प्रमुख सचिव और गृह सचिव को मथुरा प्रशासन ने  कितनी बार सूचित किया था और उन्होंने क्या कार्रवाई किया?
5-रामवृक्ष के खिलाफ 1 जनवरी 2014 से  अबतक कितनी शिकायत दर्ज हुयी?कितने एफआईआर दर्ज हुये?कितनी चार्जशीट फाइल हुयी?
यह समस्त जानकारी प्रदेश सरकार को अगली सुनवायी 1 अगस्त को देना है।
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