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हाईकोर्ट ने दिया योगी सरकार को झटका, बलिया में 14 जिला सरकारी वकीलों की नियुक्ति रद्द

locationप्रयागराजPublished: May 15, 2019 10:34:34 pm

Submitted by:

Akhilesh Tripathi

चार माह में नयी नियुक्ति का निर्देश

allahabad High court

इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया में 14 जिला सरकारी वकीलो की नियुक्ति अवैध करार देते हुए रद्द कर दी है । कोर्ट ने राज्य सरकार को जिला जज के परामर्श से जिलाधिकारी द्वारा भेजे गए 51 नामो में से 4 माह में नई नियुक्ति का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान नियुक्ति विज्ञापन के पहले कार्यरत वकीलो को आबद्ध किया जाय।
कोर्ट ने राज्य सचिवालय के न्यायिक अधिकारियो व जिलाधिकारी के कार्यप्रणाली की तीखी आलोचना की है और कहा है कि न्यायिक अधिकारियो, जिनपर सरकार को सही क़ानूनी सलाह देने का दायित्व है,ने कानून के खिलाफ कार्य करने में सहयोग दिया।

बलिया के पूर्व सरकारी वकील सन्तोष कुमार पांडेय की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति पी के एस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने कानून मंत्री के आदेश पर मनमाने ढंग से की गयी नियुक्ति रद्द कर दी। 14 लोगो को 14-14 दिन की ड्यूटी के आधार पर सरकार ने सरकारी वकील नियुक्त किया था। ऐसा करने में क़ानूनी प्राक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी की गयी।

कोर्ट ने कहा सरकार में न्यायिक अधिकारियो की नियुक्ति सरकार को सही सलाह देने के लिए की गई है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलो के बावजूद पारदर्शिता, फेयरनेस को दरकिनार कर मनमाने ढंग से सरकारी वकील बना दिया गया।
कोर्ट ने कहा अनुभवी व् योग्य वकीलो को सरकारी वकील नियुक्त करने से न्यायिक फैसलो की गुणवत्ता अच्छी होता है। वही अयोग्य व अनुभवहीन वकीलों की नियुक्ति से न्यायिक मूल्यों को नुकसान पहुचता है।ऐसे में योग्य अनुभवी वकीलो की नियुक्ति की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट में भी सरकार ने एक झटके में सरकारी वकीलो को हटा दिया और नया पैनल जारी किया।जो कोर्ट को सही वैधानिक सहयोग नही दे पा रहे है। कानून मंत्री ने जिला जज के परामर्श से जिलाधिकारी द्वारा भेजी गयी सूची को दरकिनार कर मनमानी नियुक्ति का आदेश दिया। जिसे चुनौती दी गयी थी। कोर्ट के फैसले से सरकार को झटका लगा है।
BY- Court Corrospondence

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