इलाहाबाद में अतिक्रमण व अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त

डीएम व एडीए वीसी से कार्रवाई रिपोर्ट तलब

इलाहाबाद. उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इलाहाबाद शहर में अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटाने की समयबद्ध कार्ययोजना के तहत जिलाधिकारी व एडीए उपाध्यक्ष को निर्देश दिया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से 24 मई को कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सिविल लाइंस में करोड़ों रूपये सुन्दरीकरण में खर्च करने के बावजूद जाम की समस्या पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए पार्किंग व्यवस्था दुरूस्त करने का आदेश दिया। कोर्ट में डीएम संजय कुमार व एडीए उपाध्यक्ष डीके पाण्डेय हाजिर थे। 




न्यू संगम होटल की मालिक पूर्णिमा मिश्रा की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति अरूण टंडन और न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की खण्डपीठ कर रही है। होटल दिये गये पट्टे की शर्तों के विपरीत बनाने पर नोटिस के खिलाफ याचिका दाखिल की गयी है। कोर्ट ने डीएम व उपाध्यक्ष से पूरे शहर के अतिक्रमण व अवैध निर्माण की सूची तैयार कर कार्यवाही का आदेश देते हुए योजना के साथ तलब किया था। 




कोर्ट ने अतिक्रमण व अवैध निर्माण पर कार्यवाही न करने पर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही कहा कि अधिकारी अतिक्रमण होने देते हैं और बाद में समस्या उत्पन्न होने पर कार्यवाही करते हैं। याचिका की सुनवाई 24 मई को होगी। कोर्ट ने विचाराधीन जनहित याचिका को भी पेश करने को कहा है।


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