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इलाहाबाद हाईकोर्ट: अधिकार क्षेत्र से बाहर के आरोपी को जारी सम्मन अवैध करार, आदेश रद्द

विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानपुर नगर द्वारा जारी सम्मन अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण रद्द कर दिया है।और कहा है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर सम्मन न जारी करें। यह आदेश न्यायमूर्ति अर्विंद कुमार मिश्र ने गोविंद प्रजापति व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।

इलाहाबाद

Published: July 27, 2022 10:04:55 pm

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले के निवासी गोविंद प्रजापति व किशोर प्रजापति के खिलाफ विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानपुर नगर द्वारा जारी सम्मन अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण रद्द कर दिया है।और कहा है कि अधिकार क्षेत्र से बाहर सम्मन न जारी करें। यह आदेश न्यायमूर्ति अर्विंद कुमार मिश्र ने गोविंद प्रजापति व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सुधीर कुमार सिंह ने बहस की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट: अधिकार क्षेत्र से बाहर के आरोपी को जारी सम्मन अवैध करार, आदेश रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट: अधिकार क्षेत्र से बाहर के आरोपी को जारी सम्मन अवैध करार, आदेश रद्द
इनका कहना है कि राम प्रवेश सिंह बनाम गोविंद प्रजापति व अन्य केस की सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट ने 12अप्रैल 21को सम्मन जारी किया है।मामला कानपुर नगर के बर्रा थाने का है। मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202के तहत गवाह का बयान दर्ज कराया और सम्मन जारी कर दिया।जिसकी वैधता को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि आदेश विधि विरुद्ध है।कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने मई में ही विपक्षी से जवाब मांगा था किन्तु कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा सम्मन मऊ के पते पर है। कानून की नजर में अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण वैध नहीं है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बुधवार को दिया है। इसके बाद कोर्ट ने पासपोर्ट और देश न छोड़ने को लेकर निर्देश दिया है।कोर्ट ने कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत लखनऊ के डीआरआई थाने में दर्ज मामले में दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था, जो बुधवार को सुनाया गया।

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