ये भी पढ़ें- Year Ender 2020: यूपी में इन 10 कामों के लिए याद किया जाएगा 2020, देखें लिस्ट याचिकाकर्ता ने पत्नी पर लगाया आरोप- याचिकाकर्ता ने एक याचिका दायर कर आईपीसी की धारा 270, 313, 323, 376 डी, 34 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही कोर्ट से प्रतिवादी को निर्देश देने की मांग की थी कि वह जांच के दौरान याचिकाकर्ता को गिरफ्तार न करें। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसकी पत्नी ने झूठे और मनगढ़ंत आधारों पर मेरे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। मेरी पत्नी मुझसे छह साल बड़ी है और यह उसकी दूसरी शादी थी। मुझसे वित्तीय लाभ लेने के उद्देश्य से मुझपर दबाव बनाने के लिए इन सभी पहलुओं की अनदेखी करते हुए उसने झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है।
ये भी पढ़ें- क्या है LHB coach, नए साल में कैसे यात्रा हो जाएगी सुखद कोर्ट ने कहा कि ‘एफआईआर को देखने के बाद प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं किया गया है। इसलिए एफआईआर को रद्द करने या याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए कोई आधार मौजूद नहीं है।
