सरकारी जमीन पर बने स्कूल की मान्यता निरस्त करने पर निदेशक को निर्णय लेने का निर्देश

जिला पंचायत राज अधिकारी कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

By: Akhilesh Tripathi

Published: 03 Dec 2019, 09:47 PM IST

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक उ.प्र. को सरकारी जमीन पर बने बाबा सुख्खू मां प्रभु देवी इंटर कालेज गोलागौर जौनपुर की मान्यता निरस्त करने के संबंध में की गई शिकायत पर 3 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अवैध निर्माण व अतिक्रमण के मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर ने पहले ही उचित कदम उठाए हैं। इस संबंध में कार्यवाही पूरी की जाए। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने चंद्र प्रताप व अन्य की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याची का कहना है कि ग्राम प्रधान आशा यादव कॉलेज की प्रबंधक है, जिन्होंने गोला गौर गांव सभा की जमीन पर अवैध रूप से स्कूल का निर्माण किया है। विधायक निधि से 30 लाख खर्च कर भवन का निर्माण कराया गया है। याचिका में विधायक निधि के गवन की प्राथमिकी दर्ज कराने तथा विद्यालय की मान्यता वापस लेने की मांग की गई है। साथ ही अतिक्रमण को हटा कर गांव सभा को जमीन वापस करने की भी मांग की गई है। कोर्ट ने याची को 4 सप्ताह के भीतर अपनी शिकायत प्रत्यावेदन के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा निदेशक को देने को कहा है। निदेशक 3 माह में उस पर निर्णय लेंगे।

BY- Court Corrospondence

Akhilesh Tripathi
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