scriptइलाहाबाद हाइकोर्ट के वकीलों का गुस्सा फूटा ,राज्य सरकार की निकाली शवयात्रा | Lawyers of Allahabad HC carry funeral procession of state government | Patrika News

इलाहाबाद हाइकोर्ट के वकीलों का गुस्सा फूटा ,राज्य सरकार की निकाली शवयात्रा

locationप्रयागराजPublished: Sep 11, 2019 07:59:50 pm

राज्य शिक्षा सेवा अधिकरण को लखनऊ में स्थापित करने का विरोध

Lawyers of Allahabad HC carry funeral procession of state government

इलाहाबाद हाइकोर्ट के वकीलों का गुस्सा फूटा ,राज्य सरकार की निकाली शवयात्रा

प्रयागराज| राज्य शिक्षा सेवा अधिकरण को लखनऊ में स्थापित करने के विरोध में हाईकोर्ट के वकीलों ने बुधवार को राज्य सरकार की शवयात्रा निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। उधरए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस कार्रवाई से कोई सरोकार न होने की बात कही है।

इसे भी पढ़ें-दस साल में सीबीआई इस हत्यारे की फोटो तक नहीं ढूंढ सकी, पास से निकल जाए तो पहचान भी नहीं पाएगी

अधिकरण के मुद्दे पर बेमियादी अनशन की चेतावनी देने वाले अधिवक्ता रितेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में वकीलों के जत्थे ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक शाम चार बजे अम्बेडकर प्रतिमा स्थल से हाईकोर्ट के गेट नम्बर तीन तक राज्य सरकार का पुतला बनाकर उसकी शवयात्रा निकाली। उसके बाद वापस पंहुचकर उसका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान वकीलों ने राज्य सरकार विरोधी नारेबाजी की और शिक्षा सेवा सहित अन्य सभी अधिकरण प्रयागराज में स्थापित करने की मांग की। उधर हाईकोर्ट बार के संयुक्त सचिव प्रशासन प्रियदर्शी त्रिपाठी ने देर शाम विज्ञप्ति जारी कर बताया कि शिक्षा सेवा अधिकरण की प्रयागराज में स्थापना की मांग को लेकर न्यायिक कार्य से विरत रहने का आह्वान न्यायिक एवं प्रशासनिक समाधान के मद्देनजर अग्रिम सूचना तक स्थगित कर दिया है। साथ ही वकीलों के समूह द्वारा अंबेडकर चौराहे से निकाली गई सरकार की शवयात्रा के आयोजन से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का कोई सरोकार नहीं है।

इसे भी पढ़ें-इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त रुख, कहा इस तरह की दाखिल जनहित याचिका ,कोर्ट के समय की बर्बादी…
बता दें हाइकोर्ट के अधिवक्ता बीते कई दिनों से राज्य सेवा अधिकरण को प्रयागराज में स्थापित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार चल रहा है।इस मुद्दे को लेकर बीते रविवार को पूर्व राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी के अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में मुख्यमंत्री से मुलाक़ात कर अधिकरण को इलाहाबाद हाइकोर्ट में स्थापित करने की मांग को रखा था जिस पर सीएम योगी ने अधिकारियों से बात करने का आश्वासन दिया था।

ट्रेंडिंग वीडियो