UP: लेखपालों की नियुक्ति रद्द करने को चुनौती, कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी जानकारी

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार के स्थाई अधिवक्ता से इस संबंध में जानकारी मांगी है।

By: Akhilesh Tripathi

Updated: 06 Jan 2020, 07:03 PM IST

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेखपालों की नियुक्ति निरस्त करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी तलब की है। याचिका की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने संध्या कुमारी व 43 अन्य की याचिका पर दिया है।

याचियों का कहना है कि उनका चयन लेखपाल के पद पर हुआ था और उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया, वह कार्यरत रही है। हाईकोर्ट ने दिवाकर वर्मा केस में नियुक्त प्रक्रिया को सही नहीं माना और सरकार को कार्रवाई करने का आदेश दिया था। जिस पर राज्य सरकार ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। याचियों का यह भी कहना है कि भर्ती अनियमितता के संबंध में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, न ही उनको कोई कारण बताओ नोटिस दी गई है और न ही उन्हें सुनवाई का कोई मौका दिया गया है।

हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में उनकी सेवाएं बिना दोष सिद्ध किए रद्द कर दी गई है, जो उचित नहीं है । कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार के स्थाई अधिवक्ता से इस संबंध में जानकारी मांगी है। अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।

BY- Court Corrospondence

Akhilesh Tripathi
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