scriptNGT seeks report from U P government regarding bodies floating in Gang | गंगा में बहते शवों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट, दफ़नाए गए शवों की बताएं संख्या | Patrika News

गंगा में बहते शवों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट, दफ़नाए गए शवों की बताएं संख्या

मामले में जस्टिस अरूण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की पीठ ने यूपी सरकार के साथ ही बिहार सरकार के मुख्य सचिव गृह और प्रधान सचिव स्वास्थ्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। शवों के दफ़नाने मामले में पीठ ने कहा कि यूपी सरकार में 2018-19 में कोरोनाकाल से पहले और 2020-21 कोरोनाकाल में गंगा नदी और घाट के किनारे कितने शव देखे गए हैं।

इलाहाबाद

Updated: May 18, 2022 03:22:26 pm

प्रयागराज: कोरोनाकाल में हुए शवों के दफ़नाए जाने पर और गंगा नदी में डेडबॉडी बहाने के मामले में एनजीटी ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। एनजीटी ने यूपी सरकार से वर्ष 2018 से इस साल मार्च तक गंगा नदी में बहे शवों को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी है। एनजीटी के रिपोर्ट मांगने को लेकर एक बार फिर मामला चर्चा में आ गया है। कोरोनाकाल के बाद शवों के दफ़नाए जाने का सिलसिला जारी है। प्रयागराज फाफामऊ घाट पर एक फिर यह भयावह तस्वीर देखने को मिली है। इसीलिए सोमवार को एनजीटी ने यूपी सरकार से शवों के दफ़नाए जाने संख्या भी पूछी है।
गंगा में बहते शवों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट, दफ़नाए गए शवों की बताएं संख्या
गंगा में बहते शवों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट, दफ़नाए गए शवों की बताएं संख्या
मामले में जस्टिस अरूण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की पीठ ने यूपी सरकार के साथ ही बिहार सरकार के मुख्य सचिव गृह और प्रधान सचिव स्वास्थ्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
शवों के दफ़नाने मामले में पीठ ने कहा कि यूपी सरकार में 2018-19 में कोरोनाकाल से पहले और 2020-21 कोरोनाकाल में गंगा नदी और घाट के किनारे कितने शव देखे गए हैं। गंगा किनारे दफन किए गए शव नदी में बह गए। पीठ ने यह जानकारी मांगी है कि दाह संस्कार के लिए कितना वित्तिय सहायता दी गई?... इसके साथ ही गंगा के किनारे शव दफ़नाए जाने पर और नदी में शव प्रवाह न हो इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इन सवालों का जवाब एनजीटी की टीम ने यूपी सरकार रिपोर्ट मांगी है।

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