Name: अल्पसंख्यक स्कूलों में प्रिंसिपल व टीचरों की भर्ती में कानूनी बदलाव के खिलाफ यचिका
Uploaded: 2018-07-10T21:38:25+05:30
Channel: Akhilesh Kumar Tripathi Akhilesh Kumar Tripathi
Description: हाईकोर्ट ने एजी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

इलाहाबाद. हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक स्कूलों में प्रधानाचार्यो व टीचरों की भर्ती में लाए गये कानूनी बदलाव के खिलाफ अल्पसंख्यक स्कूलों के प्रबंधकों की याचिका पर प्रदेश के महाधिवक्ता को नोटिस जारी कर उनसे इस नये कानून के सम्बंध में दलील पेश करने को कहा है। याचिका की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस डी बी भोसले व जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस मामले में सरकार से दो सप्ताह में जवाब भी लगाने को कहा है।




अल्पसंख्यक स्कूलों के प्रबंधकों की तरफ से अधिवक्ता अशोक खरे का कहना था कि इन्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट के तहत बने विनियमों में सरकार ने बदलाव कर अल्पसंख्यक स्कूलों में प्रधानाचार्यो व टीचरों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने और बाद में प्रबंधकों को साक्षात्कार में 10 नम्बर देने की छूट दी है साथ ही साथ सरकार द्वारा ही परीक्षा कराने की भी व्यवस्था है ।




याचिका में कहा गया है कि कानून में किए गये इस बदलाव से माइनारिटी स्कूलों का नियुक्ति का अधिकार छीन लिया गया है जो संविधान में प्रदत्त उनके अधिकारो का हनन है। इस सम्बंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का भी उल्लेख कर कहा गया कि सरकार का यह निर्णय गैरकानूनी व असंवैधानिक है।




याचिका का विरोध करते हुए अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रामानंद पान्डेय का तर्क था कि रेगुलेशन में टीचरो की भर्ती को लेकर लाया गया बदलाव कत्तई मनमानी व गलत नहीं है। उनका कहना था कि पहले इन स्कूलों की नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं थी। साक्षात्कार के आधार पर चयन कर लिया जाता था, अब इन नियुक्तियों में पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए कानून मे बदलाव लाया गया है। कहा गया कि टीचरों की भर्ती में परीक्षा लेने का प्रावधान गैर माइनारिटी स्कूलों में भी है, ऐसे मे यह बदलाव पारदर्शिता के नाते जरूरी था। कोर्ट इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।




 




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