निजी स्कूलों में आरटीई के तहत गरीब बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिलाने का निर्देश

निजी स्कूलों में आरटीई के तहत गरीब बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिलाने का निर्देश
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डीएम ने अधिकारियों को जनसमस्याओं को सुलझाने का दिया निर्देश

इलाहाबाद. शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानि आरटीई के तहत बीपीएल कार्डधारी, एसएसी, एसटी, निशक्त व आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों में कक्षा पहली से 25 फीसदी सीटों पर निशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है, बावजूद इसके निजी स्कूल मोटी फीस कमाने के चक्कर में ऐसे बच्चों को प्रवेश नहीं देना चाहते हैं।
निजी स्कूलों की इस मनमानी को लेकर डीएम संजय कुमार ने सख्ती दिखाई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिले में आ रही सभी समस्याओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए हैं।


इसके साथ ही बीएसए को शासकीय स्कूलों में बिना उनकी अनुमति के रसोइयों को न हटाये जाने का निर्देश जारी किया है। डीएम संजय कुमार ने सोमवार को जनसमस्याओं को निस्तारित करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। साथ ही जनता के कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की।

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डीएम नेे सभी उप जिलाधिकारियों को भू-माफियाओं पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने को कहा। अवैध खनन की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति को दोषियों के खिलाफ अभियान चलाकर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजने के निर्देश दिए मुख्य चिकित्साधिकारी को बरसात में संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दवाईयों के वितरण व कीटनाशक का छिड़काव करने को कहा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सीएचसी व पीएचसी के चिकित्सक कैम्प लगा दवाईयों बांटने को कहा। उन्होंने शंकरगढ़ के उप जिलाधिकारी को तालाब पर हुए कब्जों को तत्काल खाली कराकर प्राकृतिक श्रोतों से पानी एकत्रित कराने का निर्देश दिया।
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