scriptProhibition on departmental proceedings against police inspector | इलाहाबाद हाईकोर्ट: पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर रोक, राज्य सरकार से जवाब तलब | Patrika News

इलाहाबाद हाईकोर्ट: पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर रोक, राज्य सरकार से जवाब तलब

आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने बृजेंद्र पाल राणा की याचिका पर सीनियर एडवोकेट विजय गौतम व एडवोकेट इशिर श्रीपत को सुनकर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम का कहना था कि याची जब 2021 में मेरठ के सदर बाजार थाने में बतौर इंस्पेक्टर कार्यरत था तो उसके विरुद्ध उसी थाने में आईपीसी की धारा 323, 504, 342 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7/13 के तहत 31 अगस्त 2021 को मुकदमा दर्ज हुआ।

इलाहाबाद

Published: April 29, 2022 10:53:30 am

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के सदर बाजार थाने में तैनात रहे पुलिस इंस्पेक्टर बृजेंद्र पाल राणा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में चल रही विभागीय जांच कार्यवाही पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। और राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने बृजेंद्र पाल राणा की याचिका पर सीनियर एडवोकेट विजय गौतम व एडवोकेट इशिर श्रीपत को सुनकर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट: पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर रोक, राज्य सरकार से जवाब तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट: पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर रोक, राज्य सरकार से जवाब तलब
वरिष्ठ अधिवक्ता गौतम का कहना था कि याची जब 2021 में मेरठ के सदर बाजार थाने में बतौर इंस्पेक्टर कार्यरत था तो उसके विरुद्ध उसी थाने में आईपीसी की धारा 323, 504, 342 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7/13 के तहत 31 अगस्त 2021 को मुकदमा दर्ज हुआ। शिकायतकर्ता विकार अमीर ने याची पर पैसा लेने का आरोप लगाया था। इस मामले में अग्रिम जमानत की अर्जी हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली। कोर्ट ने एसएसपी मेरठ को मामले की जांच एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी से कराने का निर्देश दिया। उधर, भ्रष्टाचार के मामले में याची के खिलाफ क्रिमिनल केस के आधार पर चार्जशीट देकर विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई।
दो सितंबर 2021 के आदेश से इंस्पेक्टर के खिलाफ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड और अपील) नियमावली 1991 के नियम 14 (1) के तहत कार्यवाही करते हुए उसे आरोप पत्र दिया गया। आरोप लगाया गया कि इंस्पेक्टर ने मुजफ्फरनगर के जमीर आमिर को ट्रक चोरी के केस में पूछताछ के लिए बिना किसी अधिकार के अवैधानिक रूप से मुजफ्फरनगर से लाकर निरुद्ध किया और 50 हजार रुपये रिश्वत में प्राप्त करने के बाद उसे धमकाया। इंस्पेक्टर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि याची के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई पूर्व में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर की जा रही है।
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क्रिमिनल केस के आरोप और विभागीय कार्रवाई के आरोप एक समान हैं, साक्ष्य भी एक ही है। यह कार्यवाही कैप्टन एम पाल एंथोनी में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व पुलिस रेगुलेशन के विरुद्ध है। अधिवक्ता द्वय का कहना था कि यह प्रतिपादित सिद्धांत है कि जब अपराधिक व विभागीय कार्रवाई एक ही आरोप को लेकर है तो विभागीय कार्रवाई आपराधिक कार्यवाही के निस्तारण तक स्थगित रखी जाए। ऐसे में याची के खिलाफ कार्यवाही द्वेषपूर्ण व गलत है। कोर्ट ने सुन वाई के बाद विभागीय कार्यवाही पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी।

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